इटहरी । पछिल्ला केही दिनयता इटहरी उपमहानगरमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच पत्रकार सम्मेलन गर्ने र एकले अर्काेलाई दोषारोपण गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद चर्किरहेको बेला बिहीबार प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले यसअघि उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीले लगाएको सबै आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक रहेको बताएका छन् । उच्च अदालतको आदेशपछि उपमहानगरपालिकाले इटहरीभरिका विद्यालयमा एउटै ड्रेस कोड लागू गर्ने बाटो खुलेको भोलिपल्ट प्रमुख पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । शिक्षा सुधारका नाममा उपमहानगरले कुनै कानून र ऐन परिवर्तन नगरेको प्रमुख पौडेलले बताए ।
उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीलगायतले यही चैत २ गते शुक्रबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेकी थिइन् । उनले शिक्षा ऐन परिमार्जन गरी अदालतमा लगेको टिकाटिप्पणी गर्दै यसको सत्य–तथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग पनि राखेकी थिइन् । कार्यपालिका बैठक नै नबोलाई प्रमुख पौडेलले आफूखुसी निर्णय गरेको उपप्रमुख चौधरीले आरोप लगाएकी थिइन् ।
प्रमुख पौडेलले बिहीबार कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा सुधारका निमित्त ल्याइएका सबै निर्णयहरू यसै शैक्षिक सत्र २०८१ देखि कार्यान्वयनमा जाने बताए । उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताउँदै प्रमुख पौडेलले यसै शैक्षिक सत्रदेखि सबै विद्यालयमा एकै किसिमका पोसाक लागू गरिने जानकारी दिए ।
प्रमुख पौडेलले अदालतको फैसला विपरीत निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले नगरवासीमा गलत हल्ला फिँजाएकोप्रति दुःख प्रकट गरे । उनले इटहरी विकास र परिवर्तनमा उनीहरूको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेकाले निजी विद्यालयहरूका सञ्चालकहरूसँग कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन् । अबको केही दिनमै शिक्षा सुधारका निमित्त ल्याइएको योजनाबारे निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग बसेर बृहत् छलफल गरिने बताए ।
आफू निजी विद्यालयलाई पनि सँगै लिएर इटहरीको शिक्षा सुधारको अभियानमा हिँड्ने उनले बताएका छन् । उनले एक अर्काे प्रसङ्गमा खानेपानी निर्वाचन भाँड्न आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा ६० लाख खर्च गरेर चुनाव गराउनु उपयुक्त नभएकाले सर्वपक्षीय समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘४१ हजारलाई खानेपानी खुवाउने गरी ३ अर्बको प्रोजेक्ट आउँदैछ, कम्तिमा सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा उपभोक्ता समिति बनाऔं भन्नेमा हाम्रो जोड हो’–उनले भने ।
कागजपत्र माग
इटहरीका निजी विद्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन उपमहानगरले कार्यरत शिक्षकहरूको शैक्षिक विवरण, नियुक्ति–पत्रलगायतका कागजात ७ दिनभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।
उपमहानगरले निजी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको नियुक्ति पत्र, अध्यापन अनुमति पत्र, प्रअ नियुक्तिको पत्र र शैक्षिक योग्यताको विवरण माग गरेको हो । निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई नियुक्तिपत्र नदिएको, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको गुनासो बढेको भन्दै उपमहानगरले परिपत्र गरेको उपमहानगरका प्रमुख पौडेलले बताए । शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत् ७ दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
शिक्षक, शिक्षिकाहरूलाई अनिवार्य सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार तलब दिनुपर्ने र बुझाएको विवरणसमेत माग गरिएको छ । शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोणप्रसाद दाहालका अनुसार प्रअको नियुक्ति–पत्रदेखि कर्मचारी तथा तहगत शिक्षकको पारिश्रमिक विवरणसमेत माग गरिएको हो ।
