धरान उपमहानगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र बहाल करहरु सङ्कलन गर्न नसकेको विषयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइदिएको छ । करहरु सङ्कलन गर्न नसक्नु नगरेको असक्षमता देखाउँछ । इटहरीका दुई कम्पनी पाथीभरा कन्स्ट्रक्सन र पाथीभरा निर्माण सेवाले पन्ध्र लाख रूपैयाँभन्दा बढी भ्याट नबुझाएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यसमा सेवाले सडक उपयोग गरेबापतको १० लाख ६५ हजारभन्दा बढी र कन्स्ट्रक्सनले विज्ञापन करबापत दुई लाख १६ हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा औंल्याउनु पर्ने विषय हुँदै होइन । यो नगरको जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो । यस्ता सानातिना विषयले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा बजेटलाई प्रभावित बनाउँछ । प्रतिवेदनले भ्याट मात्रै हैन, अन्य बहाल करहरु पनि उठाउन नसकेको भनी औंल्याउनु लाजमर्दो विषय हो । यस्ता विषयबारे नगरको राजस्व महाशाखा नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । उसले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय नबनाउँदाको परिणाम हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनेकन समस्याहरुलाई औंल्याइदिएको अवस्था छ । यो अवस्था नौलो नभए पनि यसपटक साना साना विषयमा पनि औंल्याउनु चाहिँ नगरको असक्षमतामाथिको प्रश्न नै हो । नगरले कार्यविधि नबनाई लाखौं रूपैयाँ आर्थिक सहयोगमा खर्च गरेको विषय पनि उठान गरेको छ । यस्तो हुनु दुःखद् कुरा हो ।
राजस्वले नगरलाई नियमित बनाउन र सहज रुपमा सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्छ । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बजेट निर्माणसँग जोडिन्छ । त्यसै पनि बजेट घाटामा गइरहेको स्थिति छ । संविधानअनुसार उपमहानगरमा कम्तीमा २५ करोड रूपैयाँ अर्थ सङ्कलन हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । धरानको बर्सेनि आर्थिक सङ्कलनको अवस्था हेर्दा २२ करोडको हाराहारीमा मात्रै रहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि यस्ता राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा धरानलाई थप आर्थिक भार बढिरहेको सङ्केत गर्न सकिन्छ । व्ययभार बढ्नु पुँजीगत खर्चमा पनि चेपुवामा पर्नु हो । यसै पनि देशभर पुँजीगत खर्चको अवस्था झारा टार्ने किसिमको मात्रै छ । चालु खर्च नै सबैभन्दा बढी छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु भनेको एउटा निश्चित समयमा पुगेर आर्थिक क्र्यास हुन पुग्छ । जसले अनेकन समस्याहरु निम्तिन्छन् । यो समस्या यहाँको मात्रै हैन, देशकै समस्या हो । ढिलोचाँडो नेपालको अवस्था यही रहने हो भने अनेक खालका समस्या देखिनेछन् । समस्यालाई निराकरण गर्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको राज्यले यस्ता करहरु सङ्कलन गरी पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यति कर सङ्कलन हुँदैमा समस्या जादूको छडीजस्तो अन्त्य हुने होइन । तर, थोरै थोरैबाट नै धेरै हुने हो । ‘एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी’ भने झैँ काम गर्ने हो ।
कर सङ्कलनको समस्या धरानको मात्रै हैन । सर्वत्र यस्तै समस्या छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन किसिमले धरानको समस्यालाई देखाइदिएको छ । यो समस्या पछिल्लो समय केही बढेको अवश्य हो । यसलाई निराकरण गर्नका लागि राजस्व महाशाखा सक्रिय बन्न आवश्यक छ । यसका लागि नेतृत्व तहले पनि यसको खोजीनीति गर्नु पर्छ । कतिपय अवस्थामा नेतृत्व तहबाटै पनि भुलचुक भएका छन् । नगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको काममा आफ्ना कर्मचारी खर्चेर रकम अपचलन गरेको अवस्था छ । यस्तो हुनु दुःखद् कुरा हो । नगरले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी त्यस्ता विषय समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो तर त्यसो नगरी कर्मचारी राखेर खर्च गरेको अवस्था छ । यो एक प्रकारले भन्ने हो भने अपचलन नै हो । नगर नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम धरानले भोगिरहेको स्थिति छ । धरान एउटा देशकै उदाहरणीय बनेको विगतको अवस्थालाई भुलेर अहिले नगर नेतृत्वले जुन किसिमले काम गरिरहेको छ, त्यसले धरानलाई कहीँ पनि पु¥याउने अवस्था छैन । यसका लागि नगर नेतृत्व जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । अर्कोतिर समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि राजस्व महाशाखा पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ । अन्यथा धरानको स्थिति झनै खराब हुँदै जानेमा दुईमत छैन ।
