शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले लिँदै आएको शुल्कका विषयलाई नियन्त्रण गर्नका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयले मनपरी शुल्क लिने गरेको निष्कर्षसहित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । अहिले मा.वि. तहसम्मको शिक्षाको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । सो कारण पनि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको अवस्था छ । जथाभावी रुपमा शुल्क लिएको निष्कर्षसहित नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको अवस्था छ । यो पत्राचारले केही राहत होला भन्ने आशा पलाएको छ । विशेषगरी राम्रा शिक्षालयको नाममा अचाक्ली शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । यसले अभिभावकको ढाड सेकिएको अवस्था थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक नै थियो । शुल्कमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक थियो । हरेक स्थानीय तहहरु आफैले पनि यस्तो कार्य गर्न सक्ने अवस्था थियो किनकि स्थानीय तहलाई नै यो अधिकार संविधानले प्रदत्त गरेको थियो । संविधानको धारा ३२ मै शिक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकमा आधारभूत तहसम्म अर्थात् कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र मा.वि. तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएको अवस्था छैन । कतिपय शिक्षालयले आफूखुसी शुल्क तोक्ने गरेका थिए । यसले सबैभन्दा बढी मार अभिभावकमा पर्दै आएको थियो ।
शिक्षालयहरुले आफ्नो विद्यालय राम्रो भएको दाबी गर्दै हरेक वर्षको शैक्षिक सत्रमा शुल्क बढाउँदै आएका थिए । यस्ता गलत परिपाटीले गर्दा अभिभावकहरु नराम्रोसँग सेकिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तहका नाममा १० बुँदे परिपत्र जारी गर्दै शुल्कमा अनुगमन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ । यसले विद्यार्थी, अभिभावक साथै स्कुलहरुलाई पनि राहत दिनेछ । मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन र भोजन शुल्क)बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थालाई पनि हेर्नका लागि भनेको अवस्था छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम् सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको अवस्था छ । शुल्क लिनै नपाउने भन्नेभन्दा पनि शुल्कको मापदण्डभित्र रही काम गर्नका लागि भनिएको अवस्था छ । यहाँ त कतिपय विद्यालयहरुले आफै नै पोसाक, पुस्तक तथा झोलासमेत बिक्री गरेको अवस्था छ । यसले सबैभन्दा बढी मार अभिभावकलाई परिरहेको स्थिति छ । अभिभावकले विद्यालयले तोकेको स्टेशनरी पसलबाटै पुस्तक तथा अन्य कुरा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको अवस्था थियो । यसले समग्रमा विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई नै फाइदा पुगेको अवस्था थियो ।
व्यापक जनगुनासोका आधारमा नै यस्ता खालका क्रियाकलाप बन्द गर्नका लागि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको अवस्था छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत् खरिद बिक्री गर्ने वातावरण तयार गरेमा अभिभावकले आफूखुसीका स्टेशनरी पसलबाट खरिद गर्न सक्ने थिए । यसले अन्ततः अभिभावकलाई फाइदा पुग्ने थियो । अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन लागेको छ । यही बेला मन्त्रालयले गरेको परिपत्रले अभिभावकलाई राहत मिल्ने सम्भावना बढेको छ । यसैबीच अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले भनेकोे छ । यी र यस्ता प्रावधानहरुमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । खासमा शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा लाखौँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नेतर्फभन्दा पनि सबैको पहुँचमा शिक्षा पुर्याउन आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले भूमिका खेलून् ।
