धरान उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ५५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीहरू करको दायराभन्दा बाहिर रहेको नगरकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नगरभित्र दर्ता रहेका कुल व्यावसायिक फर्ममध्ये ४५.३७ प्रतिशतले मात्रै कर तिरेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नगरभित्र कुल १४ हजार सात सय २९ फर्म दर्ता रहेको देखिन्छ । जसमध्ये छ हजार छ सय ८४ ले मात्रै कर तिरेको देखिन्छ । नगरको नारा भने ‘करको दर होइन, दायरा बढाउने’ भन्ने उल्लेख छ । तर, कर भुक्तानीको अवस्था भने ठीक विपरीत छ । अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शर्माले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै उपमहानगरको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गर्छन् । ‘दर्ता भएका व्यावसायिक फर्ममध्ये कति सञ्चालित छन्, कति निष्क्रिय छन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत उपमहानगरसँग छैन’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘तथ्याङ्कसमेत नहुनु कार्यक्षमता न्यून हो ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउने व्यवस्था छ । तर, नगरले ५० प्रतिशत पनि व्यावसायिक कर उठाउन सकेको छैन । यसले नगरको अर्थतन्त्र दबावमा पर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन् । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका अर्थशास्त्रकी उप–प्रध्यापक सीता खतिवडाले सरकारको आम्दानी नबढ्नुले अर्थतन्त्रमाथि दबाव पर्ने बताउँछिन् ।
यता कर सङ्कलन नभए पनि लक्षित राजस्व सङ्कलन हुने दाबी नगरको छ । राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा शतप्रतिशत कर भुक्तानी कुनै पनि तहमा नहुने दाबी गर्छन् । ‘दर्ता भएका २५ प्रतिशत व्यावसायिक फर्म फिल्डमा छैनन् । कतिले दुई–तीन वर्षमा मात्रै नवीकरण गर्छन् । त्यसैले सङ्ख्यामा कम देखिएको हो’ उनी भन्छन्, ‘विश्वमा पनि ६० देखि ७० प्रतिशत व्यवसायीले मात्र कर तिरेका हुन्छन् ।’ उनले विश्वको दाबी दिए पनि सो अनुसारको पनि कर सङ्कलन गर्न सकेको देखिँदैन । धरान उपमहानगरका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आर्थिक मन्दीको प्रभावले व्यवसायीले कर भुक्तानी नगरेको हुनसक्ने अनुमान लगाउँछन् ।
कसरी उठ्छ कर ?
करको दर बढी र नगरपालिकाको कार्यदक्षता नभएकाले कर नउठेको अर्थविज्ञहरूले आंैल्याएका छन् । ‘करको दर बढी भएकाले कर उठ्न सकेन’ व्यवसायीसमेत रहेका अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल भन्छन्, सधैँ बजार बजार डुलेर कर उठाउनु पर्छ ।’ व्यवसाय वर्गीकरणका आधार नभई पुँजीका आधारमा कर उठाउनु पर्ने अर्थविज्ञ अग्रवाल बताउँछन् । ‘पुँजीका आधारमा कर लगाउनु पर्छ । यो गरेमा व्यवसायीले कर तिर्छन्’ उनी भन्छन्, ‘व्यावसायिक कर उठाउन फिल्डमा गएमा घरबहाल कर र सम्पत्ति कर पनि उठ्छ ।’ उप–प्राध्यापक खतिवडा थप्छिन्, ‘व्यवसायीलाई कर छुट दिई तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याई कर उठाउन लाग्नु पर्छ ।’
किन तिर्दैनन् कर ?
व्यवसायीमा कर शिक्षाको अभाव तथा कर तिर्दा हुने लाभबारे जानकारी नपाउनाले कर नतिरेको जानकारहरू बताउँछन् । डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘नगरले कर तिर्दा पाउने सुविधाको प्रत्यभूति गराउन सकेन, जसले गर्दा कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।’ आर्थिक मन्दीको प्रभावले पनि कर भुक्तानीमा गिरावट आएको उप–प्राध्यापक सीता खतिवडा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘करको भारको कारणले पनि कर नतिरेको देखिन्छ ।’
कस्तो प्रभाव ?
सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको कर नउठ्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । ‘राजस्व परिचालनमा नकारात्म असर पार्छ’ डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘अनुमानित बजेटलाई असफल बनाउँछ ।’ उप–प्राध्यापक खतिवडा समग्र विकास खर्चमा असर पर्ने बताउँछिन् । तथ्यगत असरका लागि समग्र सूचकको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँदै खतिवडा भन्छिन्, ‘विकास निर्माणको कार्यक्रम सोच्नै सकिँदैन ।’
