२०७२ सालमा देशका चारवटा प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरू सम्मिलित भई शिलान्यास गरेको झापा भद्रपुरको जीपी भवनले रफ्तार लिन सकेको छैन ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् बनेका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा ‘जीपी स्मृति सभागृह’ नामकरण गरे पनि निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल स्वर्गीय) सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन सांसद् कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एकसाथ शिलान्यास गरेको जीपी भवनको हरिबिजोग भएको छ ।
भद्रपुर नगरपालिका–८ मा २०७२ असार २८ गते संयुक्तरूपमा जीपी भवनको शिलान्यास गरिएको थियो । भवन शिलान्यास गरेको पनि आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । काङ्ग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापश्चात् पनि देशले सात जना प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा प्राथमिकतामा नपर्दा सरकारी स्वामित्वको भवन निर्माण नै रोकिएर अलपत्र बनेको छ ।
आठ वर्षसम्म पनि अधुरै
दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभागृह आठ वर्षसम्म पनि अधुरै छ । सदरमुकामको मध्यभागमा अधुरो भवन अस्थिपञ्जरजस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने क्रममा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा यो सभागृह परियोजना स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमध्ये कसैलाई पनि हस्तान्तरण गरिएन । अधिकारविहीन अवस्थाको जिससले सभागृह निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझै सकेको छैन ।
निर्माणाधीन जीपी सभागृहको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । यसको पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका २७ वटा सटर र दोस्रो तलामा तीन वटा बैङ्क अट्ने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार जना क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाउने योजना थियो ।
कानूनी उल्झनले निर्माण अलपत्र
राजनीतिक कारणले नभएर प्राविधिक र कानूनी उल्झनका कारण ‘जीपी स्मृति सभागृह’ को निर्माण कार्य अलपत्र परेको नेकपा (एमाले)का नेता एवम् झापा जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले दाबी गरे । जिससका निवर्तमान प्रमुख पोर्तेलले सभागृह निर्माणको म्याद थप्ने अधिकार पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय नगरिदिँदा ‘जीपी स्मृति सभागृह’ को काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पोर्तेल वि.सं. २०७४ मा जिसस झापाको प्रमुख निर्वाचित भएर आउनुअघि नै भवन निर्माण अवरुद्ध भइसकेको थियो । निर्माण कार्यको म्याद थपिदिन वा जिससलाई इन्जिनियरको दरबन्दीसहित प्राविधिक क्षमतायुक्त बनाउन मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी
प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन भवनको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै दोस्रो तलामा दुई वा तीनवटा बैङ्क अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाइने गरी प्लानिङ गरिएको छ । जसमा ९६ वटा पिलर रहेका छन् भने प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन् ।
ठेक्का पाएको प्रेरा–शाह जेभी कम्पनीले वि.सं. २०७२ असार ९ गते निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको म्याद वि.सं. २०७४ भदौ ३१ गते समाप्त भएको उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले करिब तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरे पनि कति प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनै आधार प्रमाण भेटिएको छैन । निर्माणको म्याद सकिएसँगै निर्माण व्यवसायी पक्ष परियोजनाबाट पछि हटेको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएको सभागृह निर्माणमा लापरबाही भएको भनेर जनगुनासो बढ्दै गएको बेला जिल्ला समन्वय समिति झापाले कानूनी अड्चन हटाएर अधुरो भवनलाई पूर्णता दिन पहल सुरु गरे पनि समस्या फुकेको छैन ।
जिससका कारण भवन अलपत्र
जिल्ला समन्वय समितिका कारण भवन अलपत्र परेको भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेल बताउँछन् । तत्कालीन समन्वय अधिकारी खेम ओझा, इन्जिनियर सुशिल श्रेष्ठ र समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलका कारण निर्माण कार्य रोकिएको बताए । म्याद थप गर्न नसक्ने गरीको काम गरेको पाइएकोले उनीहरूले जवाफ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । खातामा रकम भए पनि काम गर्ने ढोका उनीहरूबाट बन्द गरेको उनको भनाइ छ । नगरभित्र रहेको हुँदा नगरमा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि जिल्ला प्रशासन, जिससमा पत्र दिइसकेको उनले बताए । अब पुनः ती निकायसँग छलफल गरेर केन्द्रमा गुनासा लिएर जाने उनले जानकारी दिए । वर्तमान समन्वय प्रमुख विश्वनाथ बराल पनि पत्रमात्र लेख्ने, काम नकाट्ने देखिएको उनको आरोप छ ।
१२ करोड ७२ लाख ६९ हजारमा ठेक्का
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल जिसस) को रेखदेखमा भवन बन्न सुरू भएको थियो । सभागृह निर्माणका लागि १२ करोड ७२ लाख ६९ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । सभागृह अत्याधुनिक सुविधायुक्त र मुलुककै गौरवको परियोजना हुने शिलान्यास कार्यक्रममा बताइएको थियो । निर्माणको ठेक्का प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक
जिसस प्रमुख विश्वनाथ बरालले सभागृहको निर्माण ठेक्काको म्याद थपी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने माग लिएर केही हप्ताअघि सिंहदरबार काठमाडौँ गएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सचिवलाई जानकारी गराएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समस्या फुकाउने भने पनि नयाँ सूचना केही नआएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना भवनको कार्य अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । बरालका अनुसार जिपी भवनका लागि ५ करोड बजेट खातामै रहेको उनले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीले तीन तलाको फाउन्डेसन उठाएर त्यत्तिकै छाडिदिएको उनको भनाइ छ ।
