कुनै समय थियो, जतिबेला मेनपावर कम्पनीहरुको रजगज थियो । त्यसको अर्थ अहिले छैन भन्ने होइन । तर, विगतमा मेनपावरको जुन स्थिति थियो, आज केही फेरिएको छ । विदेश पठाउनका लागि खोलिएका मेनपावरहरु नेपालमा अहिले पनि प्रशस्तै छन् । तर, धेरै मेनपावर कम्पनीहरु श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता रहेको पाइँदैन । अझ काठमाडौँका प्रधान कार्यालय र अन्यत्र शाखा कार्यालय खोल्ने परिपाटी हिजोदेखि कायमै छ । त्यसैमध्ये कोशी प्रदेशअन्तर्गत इटहरी उपमहानगरभित्र पनि सयौँको सङ्ख्यामा मेनपावर कम्पनीहरु रहेका छन् । तीमध्ये कतिपय शाखाका रुपमा दर्ता छन् भने कतिपय दर्ता विनै सञ्चालनमा छन् । यसलाई नियमन गर्ने निकायले पनि उतिसाह्रो ध्यान दिएको पाइँदैन । नियमन गरी सिल गरिएका तथा बन्द गरिएका मेनपावरहरु अन्य नाममा खुले पनि निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । यसलाई कसले अनुगमन गर्ने ? त्यसतर्फ नियमनकारी निकायको ध्यान नजाँदा लाखौँको सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहरु ठगिएको अवस्था छ । मानौँ मेनपावर कम्पनीहरु मानव बिक्री गर्ने केन्द्रहरु हुन् ।
मेनपावर कम्पनीलाई सरकारले जसरी खुल्ला गरिदिएको छ, यसले धेरै सर्वसाधारणलाई वनबास पु¥याएको अवस्था छ । कतिपय विदेशमा बिचल्लीमा परेका छन् । सयौँले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यो समस्या हिजोदेखि नै व्याप्त छ । अहिले लाखौँ रूपैयाँ तिरेर विदेश गइरहेका छन् । तर, सरकारले विभिन्न सात वटा देशहरुमा निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट गरिने भनी ‘जी टु जी’ गरेको अवस्था छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था भने डरलाग्दो छ । अहिले पनि सरकारले जी टु जी गरेका देशहरुमा लाखौँ तिरेर जानुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी खाडी मुलुक, मलेसियामा जी टु जी गरेको अवस्था छ । यो २०७२ साल असारमै गरिएको हो । तर, आज ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उही हबिगत छ । अहिले पनि लाखौँ रूपैयाँ बुझाएपछि मात्रै नेपालबाट ती देशहरुमा नेपालीहरु जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि दुःख पाउने, भनेको काम नपाउने, भनेजति तलब नदिने, तोकिएको समयभन्दा बढी काम लगाउने आदि खालका समस्याहरु व्याप्त छन् । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । सरकार त्यही देशमा गएका नागरिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको छ तर, सरकारले गम्भीर भएर कहिल्यै पनि सोचेको स्थिति छैन । नेपालमा झण्डै ५० लाखको हाराहारीमा विदेशमा नेपाली नागरिकहरु छन् । ती नागरिकको अवस्था के छ ? उनीहरुले सम्झौता गरेअनुसारको तलबभत्ता, सेवासुविधाहरु प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सोचेको पाइँदैन । यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो ।
पहिलो कुरा त नेपालले विदेशमा गएका नेपाली नागरिकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर रोजगारीका लागि नेपाली पठाउने मेनपावर कम्पनीहरुलाई पनि नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । यदि मेनपावर कम्पनीहरुलाई कडा नियमन गरी दर्ता रहेकाहरुलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने धेरै नेपालीहरु ठगिनबाट बच्ने थिए । कम्तीमा त्यो दायित्वलाई राज्यले पूरा गर्न सक्थ्यो नि, त्यो पनि गरेको स्थिति छैन । आज जथाभावी खुलेका बग्रेल्ती मेनपावरका कारण नेपालीहरु ठगिँदै गएका छन् । एकातिर श्रममा ठगिँदै आएका छन् । भनेको सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अचाक्ली समस्या हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । कम्तीमा मेनपावर कम्पनीहरुलाई नियमन गरेर कारबाही गरिदिने हो भने आधा समस्या समाधान हुनेथियो । खालि पैसाका निम्ति काम गरिरहेका यस्ता मेनपावरलाई खारेजी र कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिए धेरै समस्या हल हुने थियो । त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस् ।
