धरान । धरानको घण्टाघरबाट हटाइएका मजदुरहरूले सात महिना बितिसक्दा पनि सहमतिअनुसार क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा अन्य निकायले पनि पहल गरेका छैनन् ।
२०६२ सालमा नियुक्त भएका कर्मचारी नरबहादुर (राजा) सुब्बाका अनुसार क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको सात महिना बिते पनि आफूले कहीँकतैबाट क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरे । ‘क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको थियो, निर्णय भएको पनि सात महिना भयो, सुनुवाइ पनि भएको छैन’ उनले ब्लाष्टकर्मीलाई भने, ‘मेयर सा’पले दिने चाहिँ भन्नुभो, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन ।’
क्षतिपूर्ति दिने विषयमा धरान–२ का वडाध्यक्ष रमेश राईको संयोजकत्वमा वडाध्यक्षहरू सम्मिलित पाँच सदस्यीय समितिसमेत बनेको थियो । १७ औँ कार्यपालिका बैठकमा घण्टाघरबाट निकालिएका कर्मचारीका विषयमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्ले, धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारम, धरान–१९ का पूर्ण लिम्बू र धरान–१४ का कृष्ण भट्टराई सदस्य रहेका थिए ।
पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोको अध्यक्षतामा रहेको घण्टाघर व्यवस्थापन समितिले २०६२ साल साउन १ गते नरबहादुर लिम्बूलाई र २०७२ साल साउन १३ गते प्रकाश राईलाई मालीका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूलाई करार सेवामा नियुक्त गरिएको थियो । उक्त करार सेवालाई २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित हर्कराज राई (साम्पाङ)ले गत साउन १ गते उमेर हदको कारण देखाउँदै सम्झौता भङ्ग गरिएको पत्र मजदुरहरूलाई थमाएका थिए ।
उक्त पत्र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले मजदुरहरूलाई थमाएका थिए । उक्त पत्रमा लेखिएको थियो, ‘साउन १४ गतेको नगरप्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार यस कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवानिवृत्तिको उमेर हदबन्दी ५८ वर्ष कायम गरी सेवालाई निरन्तरता दिने भएकाले तपाईं नरबहादुर सुब्बा र प्रकाश राईसँग मिति २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार सम्झौता भङ्ग गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
मजदुर निकालिएको विषयमा मजदुर सङ्गठनमा आबद्ध केही पदाधिकारीहरूले भदौ १ गते ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन–पत्र शम्शेर बर्देवाको नेतृत्वमा बुझाइएको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि भदौ ७ गते संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समिति गठन गरी पुनः ज्ञापन–पत्र बुझाएको सह–संयोजक छवि विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलिपल्ट अर्थात भदौ ८ गते घण्टाघरमा तालाबन्दी गरी आन्दोलित भएको थियो ।
त्यसपश्चात् भदौ ११ गते नगरप्रमुख हर्कराज राई, धरान–२ का वडाध्यक्ष रमेश राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई, शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद पाण्डे, सङ्घर्ष समितिका संयोजक शम्शेर बर्देवा, सदस्य लीला प्रधानलगायतबीच मजदुरका विषयमा एक प्रकारको सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको निर्णय नम्बर १ मा भनिएको छ, ‘घण्टाघरबाट उमेरको हदबन्दीले निकालिएको मालीहरूलाई थप एक वर्षका लागि कार्यकाल थपिदिने वा चित्त बुझ्दो अनुदानस्वरूप सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने सहमति गरियो ।’ निर्णय नम्बर २ मा भने घण्टाघरमा लगाएको तालाबन्दी खोल्ने सहमति बनेको सह–संयोजक विष्टले जानकारी दिए ।
मजदुरका विषयमा बनेको कार्यदलले पनि हालसम्म ठोस रूपमा काम गर्न सकेको छैन । बिहीबार बसेको २४ औँ कार्यपालिका बैठकमा पनि मजदुरलाई अनुदान दिने विषयमा धरान–१० का वडाध्यक्ष विवेक राईले प्रवेश गराए पनि नगरप्रमुखले ध्यान नदिएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले जानकारी दिए ।
‘धरान–१० का वडाध्यक्षले कुरा उठाए, तर जिम्मेवारी चाहिँ धरान–२ का वडाध्यक्षको हो । त्यो विषयमा मेयरले सुन्नै चाहेनन्’–उनले भने । उनका अनुसार माघमा कार्यदलले मजदुरका विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा नगरप्रमुखले बेवास्ता गर्दै आइरहेको सदस्यहरू बताउँछन् । यस विषयमा कार्यदलका संयोजक रमेश राईले भने ब्लाष्टकर्मीलाई फोन गरी जानकारी दिने भनिए पनि त्यसपछि फोन उठाएनन् ।
