नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति सबै सरोकारवाला पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासङ्घको ६९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरुले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिए पनि राज्यले बेलाबेलामा प्रेसमाथि अङ्कुस लागाउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
महासङ्घका पूर्वध्यक्ष तथा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले देशको मूल कानुन संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता देखिए पनि स्वतन्त्र पत्रकारितालाई शङ्काको घेरामा राख्ने काम गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,“हामी पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध भइसकेपछि महासङ्घमार्फत चल्नुपर्ने छलफल, उठाउनुपर्ने विषयवस्तु उठाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, तिनलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ।”
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बेलाबेलामा कानुनमार्फत अङ्कुस लगाउन खोजी नै रहेको बताएका छन् ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पछिल्लो समयमा पत्रकारलाई पत्रकारितामै टिकाइराख्न समस्या भएको भन्दै सञ्चार संस्था र पत्रकारलाई टिकाइराख्नु पनि महासङ्घको मुख्य भूमिका हुने बताए।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पत्रकारिता क्षेत्रलाई चौथो अङ्गका रुपमा टिकाइराख्न चुनौती हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले महासङ्घले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्का, महासङ्घका सल्लाहकार निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौतीबारे चर्चा गरेका थियो ।
प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेगरी सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ:अध्यक्ष पोख्रेल
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले महासङ्घसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्नेगरी सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
महासङ्घ स्थापनाको ६९औँ दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै अध्यक्ष पोख्रेलले नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीतिअनुरुप सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
“श्रमको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइएको छ, संवाद, दबाब र न्यायिक लडाइँमार्फत श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महासङ्घ निरन्तररुपमा अघि बढिरहेको छ, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितका कानुन निर्माण हुनबाट रोक्न सफल भएका छौँ । कानुनका मस्यौदामाथि नै कार्यदल बनाएर पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई बाध्य पारेका छौँ”, अध्यक्ष पोख्रेलको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष पोख्रेलले श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका माग पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
वर्तमान कार्यसमितिले पत्रकार महासङ्घलाई विशुद्ध श्रमजीवी पत्रकारको साझा संस्था बनाउन सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिताका मुद्दामाथि बहस सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, समानुपातिक विज्ञापनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको छ।
