धरान । धरान उपमहानगरपालिकाले विभिन्न विकास निर्माणको कार्यमा मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले बढी रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ४२ लाख ६० हजार २९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउँदा लागत अनुमानकै दरमा भुक्तानी दिएकाले कार्यालयलाई बढी व्ययभार थपिएको उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयले समान कार्य निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउँदा फरक–फरक मापदण्ड प्रयोग गरेका पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कामको स्वीकृत मापदण्डको प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले निर्माण व्यवसायीमार्फत् गरिने सडक निर्माण, भवन तथा ढल निर्माण कार्यमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मापदण्ड प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार गरी कार्य गराउने गरेकोमा सोही कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत् गर्दा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को नम्र्सको प्रयोग गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरी कार्य गराएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रशासकीय प्रमुख नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर
उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर परेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीको पदहरू रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘आवधिक योजना छैन’
धरान उपमहानगरपालिकाले आवधिक योजना बनाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपमहानगगरपालिकाले हालसम्म आवधिक योजना तयार गरेको छैन । आवधिक योजना नहुँदा पालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालवसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपप्रमुख कोष अबण्डा
धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाको उपप्रमुख कोषलाई महालेखाले अबण्डा लेखेको छ । उपप्रमुख कोषको ४२ लाख रूपैयाँ अबण्डा भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्थासमेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपमहानगरले अबण्डा बजेट व्यवस्था खर्च गरेको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउन महालेखाले भनेको छ ।
यस्तै, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पनि नपठाएको महालेखाले भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा दर्ता र फछ्र्योट भएको मुद्दाको विवरण माग गरेकोमा प्राप्त हुन नसकेकोले सोको विश्लेषण गर्न सकिएन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
