गत वर्षको भदौ २६ गते संविधानसभाका सभामुख तथा नेकपा (एमाले) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपश्चात् इलाम–२ को उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्था छ । आगामी वैशाख १५ मा मिति तोकिएसँगै दलहरु रस्साकस्सीमा जुटेका छन् । नेम्वाङको ‘लिगेसी’ लाई तोड्ने अनुमान गरिँदै छ । तर, यहीबेला नेकपा (एमाले)ले भने मतदाताको ‘सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न’ सुवासचन्द्र नेम्वाङका कान्छा छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको अवस्था छ । सुहाङले फेरि पनि चुनाव जितेमा चाहिँ नेम्वाङको ‘लिगेसी’ रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा यसले आगामी २०८४ सालमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको मतपरिणामलाई पनि अनुमान गर्न सहज हुनेछ । यसलाई २०८४ को परीक्षण चुनावको रुपमा बुझ्नुपर्नेछ । किनकि यसपटक सबै दलले चुनावपूर्व गठबन्धन गरेर नजाने सङ्केत देखाएका छन् । जसअनुरुप नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाहेकका दलहरुले आ–आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरुले पनि गठबन्धन गर्ने सङ्केत देखाएका छैनन् । यसपटक पहिचानवादी शक्तिहरुले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको अवस्था छ । प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि उक्त नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित भएको अवस्था छ । यसले पनि आगामी मध्यावधि निर्वाचनको झलक देखाउनेछ ।
चुनावपूर्व गठबन्धन गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि राम्रो सङ्केत होइन । तर नेपालमा यसअघि अभ्यास भइसकेको छ । जनतालाई एक प्रकारको दासको रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुको छ र जनता पनि राजनीतिक दलको पिछलग्गु जस्तो भइरहेको अवस्था छ । लोकतन्त्रमा चुनावपूर्व गठबन्धन हुनु भनेको जनतालाई आफ्नो पेवा ठान्नु जत्तिकै हो । चुनावपश्चात् सरकार निर्माण गर्नका लागि एजेन्डा मिल्ने र मुद्दा मिल्नेसँग गठबन्धन हुनुलाई नराम्रो मानिँदैन । सरकार निर्माणका लागि त्यो आवश्यक पनि पर्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रिम निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा कुनै पनि एक दलले सरकार बनाउने अवस्था रहँदैन । जबसम्म मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक व्यवस्था खारेज हुँदैन तबसम्म एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था रहँदैन । यसकारण पनि चुनावपश्चात् गठबन्धन हुनु भनेको सरकारको लागि त्यति अहित कुरा होइन । राम्रा अभ्यासहरु गरिनुपर्छ । संसारमा यस्ता अभ्यासहरु हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभ्यासहरु परीक्षणका लागि पनि हुने गरेका छन् । तर नेपालको अभ्यास कुनै पनि कोणबाट राम्रो होइन । उपनिर्वाचनमा सबै दलहरुले आआफ्नै उम्मेदवार उठाउनु राम्रो पक्ष पनि हो । जनता कसको पक्षमा छन् र कसलाई चाहेका छन् भन्ने कुरा पनि खुल्छ । चुनावले एउटा अनुसन्धानको काम पनि गर्न सहयोग पुर्याउँछ । उपनिर्वाचनले आगामी २०८४ को गणितलाई पनि प्रष्ट पार्नेछ । यसका लागि पनि दलहरुले एक्ला एक्लै लडेर आफूलाई तौलिने अवसर प्राप्त गरुन् ।
नेपाली राजनीतिमा ‘लिगेसी’ को चर्चा परिचर्चा अधिक हुने गरेको छ । तर पछिल्लो समय लिगेसी विस्तारै समाप्त हुँदै गइरहेको छ । अहिले संस्था प्रधानभन्दा पनि व्यक्तिप्रधान हुने जमाना आएको छ । वैश्विक युगका कारण जोसुकै पनि रातारात हिरो हुन सक्छ भने रातारात जिरो हुन सक्छ । सूचना प्रविधिले हामीलाई यो अवस्थामा पु¥याएको छ । युवा भोटरहरुले के चाहिरहेका छन् ? कस्तो व्यवस्थाको अपेक्षा गरेका छन् ? उनीहरु के चाहन्छन् ? पहिचानपक्षधरले आफूलाई कसरी उभ्याउँला ? पहिचानपक्षधरको हैसियत के हुने ? यस्ता तमाम विषयलाई यो निर्वाचनले पक्कै परीक्षण गर्नेछ । त्यसका कारण पनि एक्लाएक्लै लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । को कति पानीमा छ ? भन्ने कुराको पुष्टि मात्रै हुँदैन । आगामी निर्वाचनका लागि परीक्षण पनि हुनेछ । यसका लागि पनि सबै दलहरु तयार हुनुपर्छ । आखिर जुनसुकै दल आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण भइसकेको छ । अहिले पार्टी प्रधान विषय होइन । विषय चाहिँ कसले जनताको हितमा काम गर्छ । विकासका लागि मार्गचित्र कोर्न सक्छ । त्यस्ता दल तथा नेतालाई विश्वास गर्ने अवस्था आउँदै छ । किनकि दल त एकै प्रकृतिका देखिए । विगतको गठबन्धनले गर्दा पनि कुन दल कस्तो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो हितका लागि जे गर्न पनि तयार हुने अवसरवादीको भीड हो भन्ने जनताले बुझ्न थालेका छन् । आफू कुन हैसियतमा छु भन्ने देखाउनका लागि पनि उपनिर्वाचनलाई एउटा ‘ल्याव टेष्ट’ को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
