इटहरी । इटहरीका नगरप्रमुख र उपप्रमुखहरूको विवादका कारण नगरले चालेको शिक्षा सुधार अभियानले अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापनका अधिकारीहरू अन्यौलमा परेका छन् ।
नगरले चालेको अभियान कार्यान्वयन हुने नहुने भन्ने विषयमा नै अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापनका अधिकारीहरू अन्यौलमा परेका हुन् । गत माघ २५ गते इटहरी उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले इटहरीका सबै विद्यालयहरूमा एकै प्रकारका पोसाक लागू गर्नेलगायतको निर्णय गरेका थिए । यस विषयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालय सङ्गठनहरू नगरको विरुद्धमा उत्रिएका थिए ।
हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । उनीहरूले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले उपमहानगरले पछ्याएको बाटोलाई खुल्ला हुने गरी फैसला सुनाए पनि शिक्षा सुधारका निम्ति ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिरहेको छ । इटहरीको जनता मा.वि.का व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गालले योजना लाभदायक रहे पनि कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको बताए । उनले नगरप्रमुख पौडेलको निर्देशन मान्ने कि उपप्रमुखसहितको कार्यपालिका सदस्यको मान्ने भन्ने नै अन्यौल भएको बताए ।
इटहरीको सुस्मा सेकेन्डरी स्कुलका सञ्चालक बोधराज नेपालले पनि उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने अन्यौल रहेको बताए । उनले तत्काल एकै पोसाक लागू गर्न नसकिने बताए । नगरको अभियानका विषयमा सुनेको भए पनि विद्यालयबाट केही खबर नआएको अभिभावक इटहरी–४ की गोमा पौडेलले बताइन् । उनको बच्चा कक्षा ७ मा स्थानीय कविर मा.वि.मा अध्ययनरत छन् ।
नगरप्रमुख पौडेलको निर्णयप्रति उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीसहितको कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले कुनै पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न सबै विद्यालयहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । जसले गर्दा पनि अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई अन्यौलता छाएको हो ।
शनिबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपप्रमुख चौधरीसहित एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले शिक्षा सुधारका निमित्त ल्याइएको कुनै पनि योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । सबै विद्यालयमा एकै प्रकारका पोसाक लगाउने विषयमा उपमहानगरको निर्णय नभएको उपप्रमुख चौधरी बताउँछिन् । कार्यपालिकाबाट पारित नै नभई, कसैसँग छलफल नै नगरी प्रमुख पौडेल आफैले गरेको निर्णय रहेका कारण कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सबै विद्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेको उपप्रमुख चौधरीले बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा पनि उपप्रमुख चौधरीले १२ औं नगरसभाबाट विधिसम्मत पारित शिक्षा ऐनमा नगरप्रमुखले कीर्ते गरेको र यस्ता कीर्ते काममा नगर प्रमुखलाई साथ दिन नसकिने उद्घोष गरेकी थिइन् । साथै उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई यस विषयमा सचेत गराइसकेको पनि उनले बताइन् ।
यता उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल सँग सम्पर्क गर्दा उनले शिक्षा सुधारका नाममा ल्याइएका सबै योजनाहरू आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने दाबी गरे । इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकाका ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुखसहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन् भने प्रमुखसहित ६ जना नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् । यस्तै १ सय ४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये ८३ जना एमालेबाट निर्वाचित छन् भने २१ जना मात्र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् ।
