सुनसरी, उदयपुर र धनकुटाका धार्मिक तीर्थको उन्नयन र नियमन गर्न गठित समितिको आदेशअनुसार निर्माण भएको बृहत्तर वराहक्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको ४ वर्षे कार्यकाल आगामी वैशाख २० गते सकिँदैछ । न्यून बजेट र पर्याप्त ऐन कानून निर्माण गर्न राज्य उदासीन हुँदा समितिले काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । वितरणमुखी बजेटका कारण सानातिना संरचना निर्माणबाहेक समितिले काम गर्न सकेको छैन । यहीबीचमा सङ्घीय सरकारले विकास समितिहरू (हलेसी, वराहक्षेत्र, पाथीभरा, कचनकवल) प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गर्दै सङ्घीय सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा बृहत्तर वराहक्षेत्र विकास समितिका सदस्य–सचिव गोपाल खत्रीसँग ब्लाष्टका लागि नवराज विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बृहत्तर वराहक्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको कार्यकाल सकिनै लाग्दा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
–नेपाल सरकारले सबै विकास समितिलाई प्रदेश सरकारमा समायोजन गर्ने परिपत्र गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारमा पत्र आइसकेको छ । विकास समितिमा समेत पत्र प्राप्त भइसकेको छ । विकास समितिको चालुतर्फको बजेट आएको छ भने पुँजीगततर्फको बजेट निकासा भएको छैन । हामीले कार्यक्रम बनाएर पठाएका छौँ । प्रदेशले तीन महिनाभित्र कानून निर्माण गरेर सबै विकास समितिलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पत्रमा उल्लेख भएको हुनाले हामी त्यसैको पर्खाइमा छौँ । प्रदेशले कुन तरिकाले कानून बनाउने हो, कहिले बनाउने भन्ने कुरामा प्रदेशमा पनि परिपत्र भइसकेको हुनाले विस्तारै कामहरू अघि बढाउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हाम्रा पदाधिकारीको समय सकिनै लागेको हुनाले तत्काल बीचमा मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भयो भने नेपाल सरकारले उपलब्ध गरायो भने स्वीकृत भएर गएका योजनाहरूको काम अघि बढ्ला, नत्र धेरै गाह्रो देखिएको छ ।
कुम्भमेला लक्षित कार्ययोजना निर्माण गर्नुभएको थियो होला नि ? काम गर्ने अवस्था कस्तो रह्यो ?
–हामीले ‘कुम्भ’ लाई आधार बनाएर स्थायी संरचना निर्माणका लागि बृहत्तर वराहक्षेत्र विकास समितिबाट केही बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, लगभग साढे सात लाख रुपैयाँको । कुम्भ लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले काम गर्नुपर्ने हो तर, नेपाल सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा अहिले ती काम ठप्प छन् । काम भएको छैन । तत्काल ती काम हुने सम्भावना पनि छैन ।
वराहक्षेत्र मन्दिरको भेटीघाटीको व्यवस्थापनसम्बन्धी पनि निर्णय गर्नुभएको थियो ? कार्यान्वयन भयो ?
–हामीले भेटीघाटी व्यवस्थापन गर्न धेरै प्रयत्न गर्यौँ । बेलका नगरपालिका, वराहक्षेत्र नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । हामीले संयुक्त बैठक बसेर धेरै छलफल चलायौँ । वराहक्षेत्रका प्रथम पुजारी किरण भण्डारी, योगेश भण्डारीहरूसँग बसेर पनि छलफल गर्यौँ । उहाँहरू खुसी नै हुनुभाथ्यो । हामी मासिक तलबमा काम गर्न तयार छौँ । यहाँहरूले काम अगाडि बढाउनु पर्यो, अघिल्ला नगर प्रमुखसँग पनि कुरा गरेका थियौँ, यहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने हामी मन्जुर छौँ भन्नुभाथ्यो । त्यहीअनुसार बोर्डको बैठकले एउटा कार्यविधि बनायौँ । मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई बारम्बार ताकेता आएकै हो । परिपत्र आएकै छ । वराहक्षेत्रमा मन्त्रालयको उपसचिव, यहाँको नगरप्रमुख लिएर गएर मन्दिरका पुजारीसमेत राखेर वराहक्षेत्र संरक्षण मञ्चका पदाधिकारी, अरू संस्थाका पदाधिकारी राखेर छलफल चलायौँ । छलफल चलाएपछि बोर्डले कार्यविधि मस्यौदा समिति निर्माण ग¥यो । मस्यौदा समितिले कार्यविधि बनायो । कार्यविधिलाई बोर्डले अनुमोदन ग¥यो । यस समितिका अध्यक्षले मन्त्रालयमा गएर स्वीकृतिका लागि दर्ता गरेर आउनुभयो । हामीले विभिन्न तहमा छलफल चलायौँ । तर, बीचमा गुठी संस्थानको कुरा आयो । वराहक्षेत्र, औलिया मठ राजगुठीद्वारा सञ्चालन हुँदो रहेछ । २०७५ सालमा दर्ता भएको भेटीसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त भयो । गठन आदेश र कार्यविधिअनुसार जान खोजियो । तर, सबै साथीहरू मन्जुर भए पनि केही साथीहरूको आपत्ति भयो ।
सिडियो सा’व, मेयर सा’वले पनि प्रष्ट राखिदिनु भएको छ । संस्थाहरूले, एनजिओहरूले, विभिन्न उनाऊ संस्थाले वराहक्षेत्रको भेटीघाटीलाई उठाएर काम गर्न पाउँदैन । विधानमा व्यवस्था छैन । तपाईंहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट आएको हो । त्यही सिलसिलामा धेरैचोटी छलफल पनि भयो । समिति पनि बनेको हो । समितिको बैठक पनि बोलायौँ । बैठकमा वराहक्षेत्र संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष भक्तबहादुर श्रेष्ठले त्यस विषयमा चासो दिनुभएन । उहाँ पनि समितिमा हुनुहुन्छ । गुठी संस्थानलाई सिरानी राख्ने कुरा गर्नुभयो । एउटा फाइल खडा गरेर यहाँका अध्यक्ष, मेयर सा’व गुठी संस्थान जानुभयो । गुठी संस्थानसँग छलफल गर्दा गुठी संस्थानले हाम्रो पनि उपस्थिति हुन्छ । हामी आएपछि छलफल गरौँ भन्ने कुरा गरेको छ । त्यसपछि छलफल अगाडि बढेको छैन ।
एनजीओ र उनाऊ संस्थाले भेटी उठाउन पाउँछन् त ? उहाँहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने ?
–वराहक्षेत्र चारधाममध्येकै एक ठूलो धाम भन्ने हामीले बुझेका छौँ । विशाल सङ्ख्यामा भक्तजनहरू भित्रिने र उहाँबाट प्राप्त भेटीघाटी वराहक्षेत्र मन्दिर र औलिया मठमा नै खर्च गर्ने गरीको पटक–पटकको हाम्रो निर्णय छ । निर्णयलाई उहाँहरूले त्यत्ति पोजेटिभ तरिकाले लिनुभएको छैन । उहाँहरू हाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न ।
विकास समिति अब प्रदेशमा आउँदा आगामी नियुक्ति प्रक्रिया के होला ?
–आगामी नियुक्ति प्रक्रियाको विषयमा मैले बुझेअनुसार चाहिँ परिपत्र हामीसँग आइसक्यो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि आइसक्या छ । उहाँहरूले तीन महिनाभित्रमा विकास समितिसम्बन्धी कानून बनाएर यी सबै कुराको प्रदेशले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । अहिले बाँकी रहेको २–३ महिना समयावधि केन्द्रबाटै हुने भनेको छ । त्यसपछि यहाँका पदाधिकारी, कर्मचारी प्रदेशले नै व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।
यो चार वर्षको कार्यकालमा बजेट परिचालनसम्बन्धी यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
–यो धार्मिक क्षेत्र हो । सुनसरी, धनकुटा र उदयपुर जोडिएको छ । खास बृहत्तर वराहक्षेत्र विकास समितिको कार्यालय वराहक्षेत्र मन्दिर क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । संरचना चतरामा तयार गरिएको छ । यो समितिमा म्यानपावरको कमी छ । म्यानपावरको व्यवस्थापन गरौँ भने कानूनी अड्चन छ । हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम बनाएर सबै पठाउँदा मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै ऐन, नियम नपठाउनू भन्छ । हामीसँग सबै फाइल रेडी छन् । कार्यालयमा बेलाबेला बैठक हुन्छ । अफिसियल काम गर्न कर्मचारी अभाव छ । एकजना कर्मचारीले छिन्ताङ पनि जानुप¥यो, मैनामैनी पनि जानुप¥यो, रामधुनी पनि । तीनै जिल्ला पुग्नु प¥यो । सबैतिर भ्याउनु पर्दा गाह्रो छ । म्यानपावरको व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारले वा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर बजेटको व्यवस्था गरेर धार्मिक ज्ञान प्राप्त व्यक्तिलाई पदाधिकारी राखिदिएर कर्मचारी परिचालन गर्ने हो भने धार्मिक पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम गर्ने हो भने राम्रो काम गर्न सकिन्छ ।
अघिल्ला वर्ष बेरुजुको गुनासो आएको थ्यो ?
–कर्मचारीको अभावमा पनि हामीले अघिल्ला वर्षहरूको बेरुजुहरू फछ्र्याैट गर्यौँ । अफिस अहिले निट एण्ड क्लिन छ । खातापाता नगदी, जिन्सी अपडेटेड छ । मलेपको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको आएको छ । सिस्टममा हाल्ने काम भइसकेको छ । यद्यपि हामीले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेकै हौँ । बजेट र कर्मचारी अभाव भएपछि के गर्न सकिन्छ र ? प्रष्ट कुरा हो ।
