धरान । सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षापश्चात् साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने देखिएको छ ।
विश्व बैङ्कले मङ्गलबार ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले बजेट भाषण गरिरहँदा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसको केही समयपश्चात् भने ६ प्रतिशत हुने भनी बताएको थियो । विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणबारे अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र हाइड्रोपावरको उत्पादनले गर्दा ३.३ प्रतिशत हो । ओभरअलमा राम्रो छँदै छैन ।’ देशको चौतर्फी आयस्तर बढ्नुलाई आर्थिक वृद्धि मानिन्छ । तर, नेपालमा विप्रेषण र हाइड्रोपावरले मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई धानेको अवस्था छ ।
‘उत्पादनमूलक प्रक्रिया एकदमै कम छ । विकास बजेटको खर्चको अवस्था एकदमै न्यून छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको छ’–अग्रवालले भने । गत पुसमा विश्व बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिले आएर त्यसमा पनि केही घटाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो ।
नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद सर्भोसले नेपालमा लगानी नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको बताउँदै विद्युत् उत्पादनले नेपाललाई राम्रो गरिरहेको उनले बताए । उनले विदेश लगानी हुनुपर्छ भन्ने नभई स्वदेशी लगानी पनि नभएको अवस्थाले गर्दा पनि नेपालमा आर्थिक वृद्धिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।
विश्व बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतमा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै सन् २०२६ मा ५.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । अर्थविज्ञ अग्रवालले सरकारको राजस्व सङ्कलन एकदमै कमजोर रहेकाले विकासका काममा एकदमै शिथिल हुने अवस्था रहेको बताए ।
‘सरकारको राजस्व सङ्कलन एकदमै कमजोर छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको २०–३० प्रतिशत बजेट कट्टा गरेको छ । यसले विकास खर्च कमजोर हुन जानेछ । धेरै शिथिलता आउनेछ’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको त एकदमै शिथिल अवस्था छ । ९ महिनामा केन्द्र सरकारको राजस्व सङ्कलन ६१ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।’ उनले विदेशी सहायता ऋण तथा विदेशी लगानी नआएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि झन् खुम्चिने अवस्था रहेको बताए ।
