गत भदौ २६ गते संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपश्चात् रिक्त रहेको स्थानमा आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनका लागि दलहरु तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो नाम मनोनयन गरिसकेका छन् । जहाँ २० जना उम्मेदवारहरु मैदानमा छन् । यहाँ मूलधार भनिएका ठूला पार्टीहरु र पहिचानवादी शक्तिहरुबाट पनि उम्मेदवार उठाइएको अवस्था छ । मूलधारभन्दा बाहिर रहेका साना दलहरुले पनि आ–आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेका छन् । तर, रमाइलो पक्ष चाहिँ आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरुलाई भने अवसर दिइएको छैन । मूलधारमा रहेका दलले त दिएनन् दिएनन्, अन्य दल तथा स्वतन्त्रबाट पनि महिला उम्मेदवार छैनन् । महिला उम्मेदवार शून्य अवस्थामा छ । यो समानताको नारा अलाप्ने दलहरुका लागि गतिलो झापड मात्रै हैन, महिलावादीको कुरा गरेर नथाक्ने अधिकारकर्मीका लागि पनि उस्तै झापड हो । यसले नेपाली राजनीतिको अनुहारलाई प्रष्ट देखाउँछ । हामी अहिले पनि महिलालाई पत्याउने अवस्थामा छैनौँ । अझै पनि महिलालाई चुलाचौका र घरभित्र सीमित गर्न चाहन्छौँ भन्ने उदाहरण हो । यसले सगम्र नेपालको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । देशको मूल प्रवाहमै महिलाको स्थान नगन्य हुँदा यसले महिलाका मुद्दा र महिलाका विषय, समस्या र जागरण ल्याउन सक्ने देखिँदैन ।
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा तीतो पक्ष नै यही हो । जनसङ्ख्याका हिसाबमा पनि महिलाहरु नै बढी भएको अवस्थामा पनि राजनीति क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ । बाध्यता आइनलाग्ने हो भने महिला उम्मेदवार कुनै पनि दलले उठाउने थिएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले बाध्यकारी गरेका कारणले मात्रै अहिले महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गरेको अवस्था छ । यदि यो व्यवस्था पनि नहुने हो भने त्यो पनि नहुने लगभग पक्का नै थियो । देश गणतान्त्रिक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेको छ । जुन बेला नेपालमा पहिलो पटक अर्थात् २०१५ मा आम निर्वाचन हुँदै थियो, त्यो बेलामा १ जना महिला सांसद् भएको अवस्था थियो । आजको अवस्थामा आइपुग्दा पनि खासै सुधार भएको छैन । नारी समानता र अधिकारको कुरा उठाउने राजनीतिक दलहरु महिलालाई पत्याउन सकेको देखिँदैन । संविधानले गरेको व्याख्यालाई पनि अपव्याख्या गरी महिलालाई प्रमुख पदमा नभई उपप्रमुख पदमा जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ । संविधानले प्रष्टसँग स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना अनिवार्य रुपमा महिला भनिएको अवस्था छ । तर राजनीतिक दलहरुले नयाँ भाष्य निर्माण गरेको अवस्था छ । प्रमुख पदमा पुरूष र उपप्रमुख पदमा महिला । संविधानको व्याख्या यो हुँदै होइन । कतिपय अवस्थामा त गठबन्धन गरेर भएको महिला पद पनि सफाचट पारेको अवस्था छ । धरान त्यसैको उदाहरण हो । यसले पनि नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुलाई ल्याउन चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ ।
राजनीति भनेको देशको मूल नीति हो । राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो । राज्यलाई ‘गाइड’ गर्छ । राज्यलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिले निर्धारण गर्छ । तर राजनीतिमै महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यो पनि पूर्णरुपमा लागू भएको अवस्था छैन । अहिले पनि सबै राजनीतिक दलहरु नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), रुपान्तरणकारी पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), अहिले उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा समाजवादी पार्टी आदिमा महिलाको उपस्थिति हेर्ने हो भने दुःखदायी छ । राजनीतिक दलहरु नै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न तयार छैनन् भन्ने देखिन्छ । यसले हाम्रा समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ । हाम्रा नाराहरु र हाम्रा कथ्यहरु प्रमाणिक छैनन् । यसलाई इलाम २ को उपनिर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । हामीले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्ने भनी जनताका अगाडि अलाप्ने पार्टीहरुलाई सोध्ने बेला आएको छ । के तिमीहरु समतामूलक समाज निर्माण गर्नमा उद्यत् छौँ ? के महिलालाई आरक्षण हैन, क्षमताका आधारमा स्थान दिन तयार छौँ ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर नमाग्ने हो भने सचेत मतदाता हुन सकिँदैन । एउटा सचेत मतदाताले यस कोणबाट पनि प्रश्न उठाउन जरूरी छ ।
