केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश तहको पनि गठबन्धन फेरबदल हुँदै छ । यसले नामको मात्रै विकेन्द्रीकरण भएको प्रष्ट्याउँछ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वैकल्पिक नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी थालेका छन् । यसले सङ्घीयतामाथि अनेकन प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न दिने अवस्था छैन । कोशी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि अहिले विद्रुप राजनीतिक अभ्यास थालिएको छ । दलीय समीकरणको खेलले कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुने सङ्केत देखिँदै छ । यसले अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित जस्तै छ । केन्द्रमा गठबन्धनमा भएको फेरबदलका कारण अहिले समस्याहरु सिर्जना हुँदै गएका छन् । यो सङ्घीयताका लागि राम्रो सङ्केत होइन । छ महिनाअघि एमाले र माओवादीकै समर्थनमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरेर सरकार गठन गरेका थिए । तर, आज आएर वैकल्पिक नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि एमाले र माओवादी जुन कसरतमा लागेका छन् । यो सुहाउँदो विषय होइन । गलत राजनीतिक संस्कारले गर्दा नेपाली राजनीतिप्रति जनताको विश्वास उड्दै गएको अवस्था छ ।
एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसद्को हस्ताक्षरसहित गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठन गर्ने भनी जुन प्रयास गरिरहेका छन् । यसले कोशी प्रदेशको भाग्य र भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँदै गएको छ । सत्ता समीकरणका लागि जुन हर्कत हुँदै गएको छ । यस्ता विषयले नेपाली राजनीतिको अनुहारमा कालो पोत्ने काम भएको छ । सोमबार मात्रै एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार कोशीबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा बुझाएको अवस्था छ । सत्ता गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । यी दुई दलका सांसद्ले समर्थन मात्रै फिर्ता गरेका छैनन् । बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदनसमेत गरेको छ । राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको यो खेलले पनि सङ्घीयतालाई कुरी कुरी गरेको प्रष्ट हुन्छ । विकेन्द्रीकृत भनिए पनि सोअनुसार काम गर्न पाउने अवस्था छैन । केन्द्रको गठबन्धन फेरिँदै जाँदा प्रदेशहरुमा पनि गठबन्धन तथा सरकार फेरिने जुन शैली छ, यो शैली आलोच्य छ । यो देशको मूल कानूनको विपरीत छ । कोशीमा जुन प्रयास भइरहेको छ । त्यसले हामीलाई मध्यावधितर्फ धकेल्दै गरेको अवस्था छ ।
अहिले चलिरहेको राजनीतिक द्वन्द्वले कोशीलाई मध्यावधिमा पु¥याउने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो । फेरि पनि कसैको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा अहिले जे जस्तो फोहोरी खेलको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, भोलि पनि त्यही हुनेछ । कोशी प्रदेशका जनता भने उनीहरुलाई जिताउनका लागि होमिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुनुपूर्व नै कोशीका जनताले एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो बेला भने कोशी प्रदेशवासीले गम्भीर मन्थन गर्नुपर्छ । केका निम्ति राजनीतिक दलहरुलाई भोट दिने ? दिगो विकास र शान्तिका लागि ? कि फेरि पनि द्वन्द्वका लागि ? यस्ता तमाम विषयमा सोच्न आवश्यक छ । अवसरवादी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नका लागि कोशी प्रदेशवासी गम्भीर हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुको यस्तो कार्यशैलीले संसदीय व्यवस्था र सङ्घीय प्रणालीकै बदनाम गरिरहेको छ । यस्ता दलहरुलाई अब नेपाली जनताले गतिलो झापड दिन आवश्यक छ । सत्ता दाउपेचको गोलचक्करमा फस्ने राजनीतिक दलहरुलाई अब पनि ‘झापट’ हानेनौँ भने ढिलो हुनेछ ।
