इटहरी । सुनसरी इटहरी–४ का देवु श्रेष्ठ मङ्गलबार बिहानै भुतभुताउँदै बाहिर निस्किए, ‘जहिले पनि, जहाँ पनि हामी गरिबलाई नै बिपत् आइलाग्ने ? बर्सेनि आउने बाढीले जग्गा लग्दियो, अहिले डोजरले घरै लग्दियो ।’ बुधबार बिहान टेङ्ग्रा करिडोर अभियानअन्तर्गत खोलाको सीमा निर्धारण गरी सफाइ गर्दा उनको घर पनि सीमाभित्रै परेको पाइएको छ ।
उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको निर्देशन भन्दै कर्मचारीले कसैको कुरा नसुनी श्रेष्ठको घरमा डोजर लगाएर भत्काएको उनको आरोप छ । श्रेष्ठजस्तै इटहरी–४ का अनु खड्का, सरस्वती कार्की, भवानी श्रेष्ठ, होमबहादुर भुजेललगायतको घर पनि खोलाको सिमानाभित्रै परेकोले डोजर चलाएर भत्काएको छ । ०७३ सालमा आएको भीषण बाढीका कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्दै जाँदा स्थानीयहरूको जग्गा पनि खोलामै मिसिन पुगेको आसपासका जानकारहरू बताउँछन् । ‘०७३ सालपछि लगातार बाढी आइरहँदा खोलाले हाम्रो जग्गा मिचेको हो, अहिले खोलाको जग्गामा घर ठड्याएको भन्न पाइन्छ ?’–हातमा बोकेको लालपुर्जा देखाउँदै देवु श्रेष्ठले भने । देवुको घरको पछाडिपट्टिको गारो खोलाको सीमामा परेको भन्दै उपमहानगरले भत्काएको छ । त्यस्तै होमबहादुरको आधाजसो भवन उपमहानगरले भत्काउन चिह्न लगाएर छाडेको छ ।
एक साताभित्र सबै सामान निकालिसक्न घरधनीलाई समय दिएर उपमहानगर खोला सफाइमा लागेको छ । घर भत्काउँदा उपमहानगरले सूचना जारी नगरेको र केही जानकारी पनि नपाएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । ‘सूचना पाएको भए बाँसका घना संरक्षण गर्न पाइन्थ्यो, काटेर बजारमा बिक्री गर्न पाइन्थ्यो अब डोजर कुदेपछि यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?’–वडा नं. ४ का स्थानीय भक्तबहादुर भुजेलले भने । इटहरी–२ तालतलैयाको सिरानबाट सुरु भएको खोला सफाइसँगै टेङ्ग्रा करिडोर निर्माण योजना वडा नं. ३ सकेर ४ मा आइपुग्दा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।
उपमहानगरको वातावरण शाखाप्रमुख तथा खोला सफाइ अभियानका संयोजक पुष्पनारायण चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म खोलाको सीमाभित्र परेका ४४ वटा भौतिक संरचनाहरू भत्काइसकेको बताए । जसमा २३ वटा खोर र २१ वटा भवनहरू भत्काएको उनले बताए । इटहरी–४ मा खोलाको सीमा निर्धारण गर्दै जाँदा एक दर्जन बढी भवनहरू भत्किने उनको भनाइ छ । उनले उपमहानगरबाट चार पटकसम्म सूचना जारी गरिएकाले थाहा पाइनँ भन्नु गलत रहेको बताए । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकबाट पास भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो खोला सफाइ पनि एक योजना रहेको उनले बताए ।
यता प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सार्वजनिक जग्गामा रहेका भौतिक संरचना हटाउन मङ्गलबार नै सातदिने अल्टिमेटम दिएको बताए । उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी जमिन ओगटेर बनाइएका संरचना एक साताभित्र हटाइसक्न अल्टिमेटम जारी गरिएको उनले बताए ।
