विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सडक बत्तीको विद्युत् महसुल बापतको बक्यौता भुक्तानी नगरे पश्चात् विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेको छ । काटिएका लाइन प्राधिकरणको अनुमति विना उपमहानगर आफैले जडान गरेपछि विवाद सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न र प्रक्रियामा आउन पत्रचार गर्दा पनि भुक्तानी नगरेकाले विद्युत् लाइन काटेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धरान शाखा कार्यालयका अनुसार धरान उपमहानगरले २०७३ सालयताको सडक बत्तीको महसुल भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ३ करोड ७३ लाख ९० हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नगरले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपश्चात् प्राधिकरणले धरान–१७ रेल्वे, धरान–१८ रत्न चोक, बुद्धचोक, धरान–१५ पाथीभरा, बगरकोटलगायत स्थानको सडक बत्तीको लाइन यही चैत २५ गते काटेको थियो । प्राधिकरणले काटेको विद्युत् लाइन उपमहानगर आफैले प्राधिकरणको अनुमति विना जडान गरेपश्चात् विवाद उत्पन्न भएको हो । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले विद्युत् पोलको उपभोग तथा सम्पत्ति कर भुक्तानी गरेपश्चात् मात्र विद्युत् महसुल तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
नगर प्रमुख राईले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्ती काट्न थालेछ, अब हामी पोलको पैसा माग्दैछौँ, लगभग १० करोड जतिको दाबी हाम्रो रहनेछ, सुरुवाती दिनदेखिको’ लेखेका छन् । उपमहानगरले पनि विद्युत् पोलको उपभोग तथा सम्पत्ति कर भुक्तानी गर्नु पर्ने अडानका विषयमा प्राधिकरणका धरान प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘नीतिगत व्यवस्था अनुरूप हुन्छ । ऐन, कानून र संविधानभन्दा ठूलो कोही हुँदैन ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ मा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा १ मा कानून बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भनिएको छ । नगर प्रमुख राईले विद्युत् लाइन नकाट्न अनुरोध गर्दै प्राधिकरणलाई पत्र पनि लेखेका छन् । राईको पत्र ‘उपमहानगरले २०८० पुस २९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार तहाँ विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पत्ति कर तथा पोलको उपयोग शुल्क र बहाल कर तिरेपश्चात् सडक बत्तीको बाँकी बक्यौता तिर्ने निर्णय भएको’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा धरान क्षेत्रका बिजुलीका पोलहरूको उपयोग तथा बहाल करको हरहिसाब भइरहेको हुँदा सडक बत्तीहरू नकाटिदिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले चैत १६ गते प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘बक्यौता महसुल नतिर्ने र विना मिटर जडान गरिएका सडक बत्ती प्राधिकरणबाट हटाइने भएकोले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटर मार्फत् सडक बत्ती जडान गराउने’ उल्लेख गरिएको थियो । रीतपूर्वक सडक बत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र विना मिटर प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गरी प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सडक बत्ती र कार्यालयको समेत विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने’ उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले पुनः सूचना प्रकाशित गरी केही स्थानीय तह बक्यौता भुक्तानी गर्न तयार भएको र ग्राहक बन्ने कार्यमा सहमति भएको तर केही स्थानीय तह ग्राहक बन्न नआएको भन्दै सडक बत्तीको विद्युत् लाइन काट्ने जानकारी गराएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित) को दफा २ को खण्ड (ङ–१) बमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य पूर्णरूपमा गैरकानूनी’ भएको उल्लेख गरिएको थियो । अनधिकृत तवरले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेको हो ।
नगरको कार्यालयको काट्छौंः प्राधिकरण
विद्युत् प्राधिकरणले चैत २५ गते काटेको सडक बत्तीको लाइन धरान उपमहानगरले आफै जडान गरेको छ । नगरले प्राधिकरणको अनुमति विनै सडक बत्तीको विद्युत् लाइन जडान गरेको विषयमा प्राधिकरणका धरान शाखा प्रमुख इ. प्रदीपकुमार शर्मा भन्छन्, ‘प्रक्रियामा नआए माथिको निर्देशनअनुसार उपमहानगर कार्यालयको पनि विद्युत् लाइन काट्छौँ ।’
मुलुकभर ६ अर्ब बक्यौता
नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले नेपालका स्थानीय तहले ६ अर्बभन्दा माथि विद्युत् महसुल नतिरेको जनाएको छ । प्राधिरकणले यही चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा नेपालभरका स्थानीय तहमा प्राधिकरणको ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पोलको कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
विद्युत्का पोलको उपभोग तथा सम्पत्ति कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रधान कार्यालयले विराटनगर महानगरपालिकाविरूद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा कर नलगाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २०८० असोज १६ गते विराटनगर महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी विराटनगर महानगरपालिकाको २०८० असोज ४ गतेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा सर्वोच्चले २०८० मङ्सिर १४ मा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
