विराटनगर । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती ऐन विपरीत नवौँ तहको विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
आठौँ तहका लेखा अधिकृतहरूले सो विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै विरोध जनाएका हुन् । गत चैत २६ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवातर्फ विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका अधिकृतस्तर नवौँ तहका पदहरूमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई उक्त विज्ञान रद्द गर्न पत्र पठाउँदै दर्जनभन्दा बढी अधिकृतहरूले लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको जिकिर गरेका छन् ।
‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन (पहिलो संशोधन(२०८०) प्रारम्भ भएपछि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) स्वीकृत गरी दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेश सरकारले सबै सेवाका नवौँ तहमा पदपूर्ति गर्नेछ’ भनिएको छ’ आठौँ तहका लेखा अधिकृत डिल्लीप्रसाद सञ्जेलले भने, ‘ओ एण्ड एम नगरी लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन आह्वान गर्न पूर्ण बन्देज गरेको छ । तर, कानूनी प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गर्दै कर्मचारीको मनोबल धुलिसात पारिएको छ । कर्मचारीलाई पीडित र प्रताडित बनाइएको छ ।’
सञ्जेलले उक्त विज्ञापन रद्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत लेखा समूहलगायत अन्य धेरै समूह र उपसमूहका कर्मचारीहरूलाई सुनियोजित ढङ्गले विस्तारै वृत्ति विकासमा बिर्को लगाउने काम भएको छ’–उनले भने ।
आठौँ तहमै कार्यरत प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत ऋषिकुमार खनालले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि अधिकृत आठौँ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह मुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौँ र दशौँ तहको पदको हकमा न्यूनतम् सेवा अवधि र न्यूनतम् योग्यता पूरा भएका सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरी नवौँ तहको पदमा लेखा समूहलगायत सबै समूह र उपसमूहको कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खोलिएको बताए ।
यस्तै आठौँ तहकै लेखा अधिकृत भोलानाथ नेपालले पनि प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमै प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, सचिवालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्दै सो प्रक्रिया नटुङ्गिँदै लोक सेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेकाले ऐन कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना भएको बताए ।
