भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर –१२ टक्सारमा सञ्चालित अवैध क्रसरका कारण पिखुवा खोलाको पक्की पुल जोखिममा परेको छ। मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसरले भोजपुर नगरपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिका जोड्ने पक्की पुल जोखिममा परेको हो।
स्थानीयवासीको गुनासो बढेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले क्रसरको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमन पश्चात मापदण्ड विपरित क्रसर सञ्चालन भएको जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङले जानकारी दिएका छन्।
पिखुवा खोला पुल निर्माणको क्रममा निर्माण व्यवसायी श्यामकुमार श्रेष्ठले वि।स। २०७६ मा क्रसर सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पुल निर्माण सकिएपछि पनि क्रसर निरन्तर सञ्चालन गरिएको हो।
पुलबाट पाँच सय मिटर दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यहाँ सञ्चालित क्रसर पुलबाट ५० मिटर मात्र नजिक रहेको अनुगमन समिति संयोजक थुलुङले बताएका छन्।
क्रसर राखेर गरिएको अवैध उत्खनन्ले पुलसँगै पिखुवा जलविद्युत आयोजना र बेलीब्रिज समेत जोखिममा छन्। “अनुगमनका क्रममा यहाँ प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको पाइयो”, उनले भने, “खोलाले पुलसँगै अन्य संरचना बगाउने खतरा छ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा पनि भोजपुर नगरपालिका चुप लागेको देखिन्छ। क्रसरका सामान जफत गरी कारवाही गर्न भोजपुर नरपालिकालाई निर्देशन दिएका छौँ ।”
आयोजना सम्पन्न भएपछि क्रसर तत्काल बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सञ्चालनमै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। “पिखुवा खोलामा अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको देखियो”, प्रजिअ सापकोटाले भने “शुरुमा पुल निर्माण प्रयोजनका लागि राखिएको क्रसर पुल बनेपछि पनि सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ, यो अवैध हो ।”
अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसरको सामग्रीको मुचुल्का तयार गरी सात दिन भित्र सूचना जारी गरेर लिलाम बिक्री गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको प्रजिअ सापकोटाले बताएका छन्।
उत्खनन्कै कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हाल क्रसरमा एक हजार तीन सय घनमिटर गिटी, एक हजार छ सय घनमिटर बालुवा र एक सय ५० घनमिटर ढुङ्गा सञ्चित छ। नगरपालिकाले ढुङगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरित क्रसर सञ्चालन गरेको समितिको जिकिर छ।
भोजपुर नगरपालिकाले भने निर्माण प्रयोजनका लागि क्रसर सञ्चालन गरिएकोले हटाउन नसकिने जनाएको छ। कानुन अनुसार क्रसर सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख कैलासकुमार आलेले बताए। केही प्रशासकले अनुगमनको बहानामा विकासमा अवरोध पुर्याउन खोजेको प्रमुख आलेको आरोप छ।
“हामीले जिल्लाका आयोजना सञ्चालन गर्न क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएका छौँ”, उनले भने, “केही प्रशासक कुरा नबुझि कामलाई बाधा पुग्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको देखियो ।”
अनुगमन समितिले रामप्रसाद राई गाउँपालिका ४ स्थित दमाईटारमा रहेको सिद्धकाली स्याण्ड वासिङ उद्योगको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यो उद्योगले समेत मापदण्ड विपरित क्रसर सञ्चालन गरेको समितिको ठहर छ।
अनुमति बिना क्रसर सञ्चालन गरिएको अनुमगन समितिका सदस्य कपिलदेव अधिकारीले बताए। समितिले उद्योगलाई आवश्यक कारबाही गर्न गाउँपालिकालाई लिखित निर्देशन दिएको छ।
रामप्रसादराई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बीरेन्द्र राईले ‘आईई रिपोर्ट’ तयार गरी ३० लाखमा बोलपत्र अनुसार उद्योग सञ्चालनको सम्झौता गरेको बताए।गैरकानुनी रुपमा गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने उनले जानकारी दिए।
