अहिले विद्यालयमा भर्ना अभियान तीव्र छ । यतिबेला विद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन आवश्यक छ किनकि यही बेला नै विद्यालयहरुले वार्षिक शुल्क, फिलगायतका अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । यहीबेला विद्यार्थीको पोसाक, पाठ्यपुस्तक, झोला आदिमा खर्च व्यापक हुने गरेको छ । यही बेलामा विद्यालयहरुले अभिभावकबाट चाहिने जति शुल्क असुल्ने परिपाटी छ । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारको चासो र चिन्ता हुन आवश्यक छ । संस्थागत तथा निजी विद्यालय मात्रै हैन, सरकारी विद्यालयहरुमा पनि यो खालको प्रवृत्तिले ठाउँ पाउँदै गएको छ । अहिले माध्यमिक तहसम्म अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहले शुल्कलगायतको मापदण्ड हेर्ने पनि यहीबेला हो । केही स्थानीय तहहरुले शुल्क नबढाउन भन्दै निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गरेको अवस्था छैन । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको अवस्था छ । यता अन्य स्थानीय तहले भने यस्ता निर्णय गरेको अवस्था छैन ।
महानगरको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसले आम अभिभावकलाई राहत मात्रै दिने छैन । यसले एउटा फरक सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । सही समयमा सही निर्णय गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विश्वमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव सर्वत्र छ । यसले आम सर्वसाधारणलाई चेपुवामा पारेको अवस्था छ । शिक्षा सबैका लागि अपरिहार्य हो । सबै वर्गका नागरिकले राम्रै शिक्षा दिऔँ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसकारण पनि सबैका लागि शिक्षा हुने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको प्रतीत हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा स्पष्टसँग कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, अभ्यासमा त्यो पाइँदैन । सरकारी स्कुलहरुले पनि अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क असुलिरहेको अवस्थामा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले नअसुल्ने भन्ने कुरै रहेन । यस्ता विविध समस्याका बीचमा स्थानीय तहहरुले नै ठीकसँग भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय तहहरुले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने पक्कै पनि समस्या हल हुन्छ । हरेक जसो स्थानीय तहका प्रमुखहरुले लोकरिझ्याइँका लागि पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शुल्क आदिमा कडाइ गरिने कुरा उठाउँदै आइरहेका हुन्छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने मौन सम्मति जनाएको प्रतीत हुन्छ । यसले आम अभिभावकको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको देखिन्छ ।
समस्या निराकरण गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । स्थानीय सरकारअन्तर्गतको शिक्षा महाशाखाले यसतर्फ बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको पाइँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले पनि एक प्रकारको निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको अवस्था थियो तर, अहिलेसम्म खासै त्यसतर्फ पाइला चालेको पाइँदैन । बुँदागत रुपमै प्रस्तुत गरिएको उक्त परिपत्रको पालना हालसम्म भएको पाइँदैन । यसले पनि नेपालको शिक्षालयहरुमा पनि कति राजनीतीकरण छ भन्ने बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । शिक्षालयहरुले अभिभावकलक्षित गरी काम गरिरहेका हुन्छन् । आयस्रोतको प्रमुख आधार नै अभिभावकलाई बनाइरहेका हुन्छन् । यसले पनि समस्या सुरू भएको छ । अभिभावकबाट जति असुल उपर गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । यसलाई चिर्नका लागि पनि स्थानीय तहहरु बढी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोकरिझ्याइँका लागि मात्रै नभई नियमन र अनुगमन गरी अहिले देखिएको व्यापक समस्याको हल गर्न आवश्यक छ । यसतर्फ विराटनगर महानगरपालिका जस्तै अन्य स्थानीय तहहरु पनि लागून् ।
