विराटनगर । अल्पमतमा परेका केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
दुई दलले वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरासहितको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा गत मङ्गलबार दर्ता गरेका हुन् ।
वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने व्यहोरा सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश पनि सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत् दिन खोजिएको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना प्रदेशसभामा दिएको प्रस्तावका समर्थक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद् उप्रेती र एमालेका सांसद् किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक छन् । उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेशसभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २०८१ साल वैशाख २५ गतेभित्रमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूमार्फत् प्रदेशसभाको आह्वान गराई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवम् गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावको प्रमाणित प्रति माननीय प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल पठाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने व्यवहोरासमेत प्रस्तावमा छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने भन्दै विपक्षी दलहरूले वैशाख ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको सचिवमा पराजुली पुनः नियुक्त
कोशी प्रदेशसभाको सचिवमा गोपालप्रसाद पराजुलीको पुनः नियुक्ति भएको छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पराजुलीलाई सोमबार पुनः नियुक्त गरेका हुन् ।
सभामुख विष्टले पराजुलीलाई यसअघि सचिवमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । वैशाख ८ गतेबाट ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकास हुन लागेका पराजुलीको वैशाख ९ गतेबाट लागू हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिएको छ ।
२०७६ वैशाखमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा दिएका पराजुलीलाई लगत्तै प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुनः एक कार्यकाल पुनःनियुक्ति हुनसक्ने कानूनी प्रावधानअनुसार पराजुलीले निरन्तरता पाउने भएका हुन् । उनले अब करिब अढाई वर्ष प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि भने ६५ वर्षको उमेर हदको कारण उनले अनिवार्य अवकास पाउनेछन् ।
कानूनअनुसार प्रदेशसभा सचिवले प्रदेशसभा तथा सचिवालयको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, आर्थिक, प्रशासनिकसम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, सचिवालय र अन्य निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको कामलाई गति दिने र व्यवस्थित गर्ने दायित्व उनीसँग रहन्छ । विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेका पराजुली ४६ वर्ष पहिले निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
