सरोकारवालाहरुले विधेयक निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाका विषय प्राथमिकतामा साथ राख्न सरोकारवालाले माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले आज आयोजना गरेको छलफलमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशो कान्ति भट्टचनले आदिवासी जानजाति महिलाका विषय प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिलाविरुद्ध हुने भेद्भाव उन्मुलन समिति(युएन सिड कमिटी) आधारभूत सिफारिस नं ३९ सम्बन्धमा धारणा राख्ने क्रममा उहाँले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी (सिड) सिफारिस राज्यपक्षीय विधायिका, नीति निर्माण गर्ने तह तथा सम्बन्धित सबैलाई मार्ग निर्देशनको रुपमा रहेको बताएका छन्।
नयाँ विधेयक बनाउँदा वा मस्यौदा विधेयकमा संशोधन गर्दा सिडको सिफारिसँग मिल्ने गरी बनाउने आधार वा मार्गनिर्देशनको रुपमा प्रयोग गर्न उहाँले सुझाव दिएका छन्। उनले भने “आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्रअनुरुप आदिवासी महिलाको अधिकार, विशेषगरी उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्न संविधान संशोधन गर्ने भनी गरेको सिफारिसलाई विधायिकाहरुले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाले आदिवासी जनजाति महिला हरेक क्षेत्रमा पहुँचभन्दा बाहिर रहेको र उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उहाँले आदिवासी महिलाको अधिकार दाबी गर्न सिडको सिफारिस कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सांसदहरुको दायित्व रहेको बताएका छन्।
सांसद रोशन कार्कीले प्रवासमा जाने महिला कामदार बढी शोषित भइरहेका र उनीहरुको विषयमा पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले अन्तरजातीय विवाहले संस्कृति हराउँदै गएको हो की भन्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सांसद शान्ति विकले आदिवासी जनजाति महिला मात्र होइन सबै महिला पीडित रहेको जिकिर गरेका छन्।
उनले भने “आदिवासी जनजाति महिला बढी एकतामा बाँधिएका हुन्छन् जुन अरु समुदायमा त्यति पाइँदैन। सीमान्तकृत महिलाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ।”
