सरकारले कुनै समय सहकारी संस्थाहरुले साना पुँजीहरुलाई सङ्कलन गरेर समुदायमा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै राज्यका आधारस्तम्भका रुपमा लिएर प्रोत्साहन गरेको थियो । कतिपय सहकारीले त्यसबेला राम्रै काम गरेका उदाहरण पनि थिए । त्यसबेला ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ लगायतका अनेक नारा चर्चित थिए । केही वर्षयता भने सहकारी संस्थाहरु धमाधम डुब्न थाले । सहकारी संस्थाहरु आफू मात्र डुबेनन्, बचतकर्ताको करोडौंदेखि अर्बौं रूपैयाँ पनि डुबाइदिए । सजिलो तरिकाले पैसा बचत गर्न, ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले यसबाट किसान, साना व्यवसायीहरुले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त आधार थिए तर, विस्तारै सहकारीहरु किसान, साना व्यवसायीभन्दा ठूला व्यापारी र नाफाखोरहरुको कब्जामा पुगे । सरकारले बेलैमा सहकारीमा भइरहेको गलत गतिविधिको निगरानी गर्न नसक्दा अहिले देशैभर ठूलो समस्या देखापरिरहेको छ ।
सरकारले राम्रोसँग नियमन गरेर छाडा छाडिदिएकै कारण सहकारीमा ठूला नेता, व्यापारी, तस्करीमा संलग्न मान्छेहरु सक्रिय बन्न थाले । सुनको कारोबार गर्ने अधिकांश पसलले सहकारी खोलेका थिए । राजनीति गर्नेहरुले पनि सहकारी चलाएका थिए । किसान, साना व्यापारीहरुले चलाएका सहकारीहरुको अवस्था अहिले पनि खासै सङ्कटमा छैन, केही बाहेक । समस्या देखिएका सहकारीहरु राजनीति गर्ने, ठूला व्यापारी र गलत धन्दा गर्नेहरुका धेरै छन् । सहकारीको मुद्दामा अहिले देशकै गृहमन्त्री रवि लामीछानेदेखि विभिन्न दलका नेताहरु नै मुछिएका छन् । देशभरकै सहकारीहरुमा यस्तै पहुँचवाला व्यक्तिहरु जोडिएका कारण पनि पीडितले न्याय पाउनेमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ । देशभर समस्याग्रस्त बनेका सहकारीहरुमध्ये धेरैजसोको सञ्चालकमा ठूला व्यापारी, नेताहरु संलग्न रहेको पाइन्छ । त्यसैको प्रभावले पनि हुनसक्छ, हजारौं पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्याय माग्दै उनीहरु सडकमा उत्रिनु परेको अवस्था छ । सडकमा पटक–पटक नारा लगाउँदै उत्रिँदा पनि न्याय पाउन नसक्दा बचतकर्ताहरु पीडितमाथि झनै पीडित बनिरहेका छन् ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन सहकारी खोल्नेहरुका कारण पनि यो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन । सरकारले सहकारीका नाममा भएका गलत गतिविधिको बेलैमा नियमन गरिदिएको भए अहिले बचतकर्ताको रूवाबासी हुने अवस्था आउने थिएन । अब समस्या आइसक्यो, यसमा सरकारले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारले कानून बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । समस्याग्रस्त बनेका सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति खोजबिन गरेर वा सहकारीहरुको भौतिक सम्पत्तिको खोजी गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन । जति ढिला ग¥यो पीडितले न्याय पाउने सम्भावना उत्तिकै टाढिँदै जाने निश्चित छ । त्यसकारण सरकारले पीडितलाई न्याय दिन तत्परता देखाउन आवश्यक छ । धेरै युवापुस्ताले आशा गरेका रवि लामीछाने देशका गृहमन्त्री छन् तर उनी आफै सहकारी अपचलनमा विवादित बनेकाले अरु पीडितले कसरी न्याय पाउलान् ? भन्ने प्रश्न आम जनसमुदायमा उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसकारण गृहमन्त्री लामीछानेले आफ्नो पनि कमजोरी भए स्वीकार गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ । राज्यप्रति आम नागरिकको भरोसा बढाउनका लागि पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ । बदमासहरुले ठगी गरिरहँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्ने, पीडितहरु पीडामै बसिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरूरी छ ।
