कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पछिल्ला भनाइलाई ‘संविधानसम्मत’ मान्ने हो भने कोशी सरकार विघटनको सँघारमा पुगेको प्रतीत हुन्छ । मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै नदिने अडानले कोशी सरकारमा थप सङ्कट चुलिँदै गएको छ ।
कोशीको राजनीतिक मुद्दा पेचिलो बन्नुमा ‘केन्द्र सरकारमा भएको फेरबदल’ लाई लिइएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफ्नो सरकार बनेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने आधार नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले उपधारा ५ अनुसार दलहरूको समर्थनले बनेको सरकार नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनले एक अनलाइनमा भनेका छन्, ‘यो दलहरूको समर्थनले बनेको सरकार पनि होइन । यो सांसद्हरूको व्यक्तिगत भोटबाट बनेको सरकार हो ।’
उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ । उपधारा २ मा यस्तो उल्लेख छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
पूर्व प्रदेश सरकारका न्यायाधीवक्तासमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार भएकाले दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘दलले समर्थन फिर्ता लिँदा केदार कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने देख्दिनँ । यो उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार हो । जहाँ प्रदेशसभामा रहेका ९३ जना सांसद्मध्ये एक जनाले बहुमत पु¥याएर सरकार चलाउँछु भनेर मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन्न र विश्वासको मत पनि लिन्न भन्न पाउँछ । संविधानले विपक्षीले उठाएको कुरा चिन्दैन । उपधारा ५ अनुसार बनिसकेकाले फेरि उपधारा २, ३ मा आउँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने विश्वमा नौलो अभ्यास भएको देखिनेछ ।’ उनका अनुसार अन्तिममा जाने भनेको विघटनमै हो ।
यहाँ विपक्षीले दलहरूको समर्थन लिएको भनी दाबी गर्दै आइरहेका छन् । सङ्घीय गठबन्धनअनुरूप नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५२ जना सांसद्हरूले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्था छ । मत फिर्ता लिएपछि पुनः मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदा पुग्ने अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा अब उक्त धाराअनुसार विश्वासको मत प्राप्त नभएमा धारा ७ तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको विघटन हो । उनले एक लेखमार्फत् कुनै हालतमा राजीनामा नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक अमृतकुमार श्रेष्ठका अनुसार संवैधानिक हिसाबले हेर्दा विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको मत हाल्न पाइँदैन भन्ने रहेको छ । ‘संवैधानिक र कानूनी हिसाबले लिनुपर्दैन भन्ने देखिन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दलहरूबाट विश्वास गुमाएको अवस्था छ’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलको कुरा पनि लागू हुँदैन होला । यो न्यायालयले टुङ्गो लगाउने विषय हुन्छ होलाजस्तो लाग्छ ।’
यता मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले एमाले र माओवादी केन्द्रले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका शर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावअनुरूप आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
दुई दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्ले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै गत चैत २६ गते प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई निवेदन दिएका थिए । सोही दिन नै ५२ जना सांसद्ले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रमुख खापुङलाई निवेदन दिएका छन् । निवेदनअनुसार गत चैत २८ गते नै प्रदेश प्रमुख खापुङले वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ८६ जना सांसद्ले यसअघि विश्वासको मत दिएका थिए । भोलि (बिहीबार) को अधिवेशनले नै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
