विराटनगर । महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि सडक बत्ती उपभोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई साढे १० करोड रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
महानगरपालिकाले १० करोड ५५ लाख ३ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ वर्षौंदेखि बक्यौता नतिरेपछि विराटनगरको २४ ठाउँको सडक बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले काटिदिएको छ । प्राधिकरणले सडक बत्ती काटिदिएको रातभरि झिलिमिली देखिने विराटनगर एयरपोर्ट लाइन तीन दिनयतादेखि रातको समय अन्धकार भएको छ । वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि सडक बत्तीको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सरोजकुमार साहले जानकारी दिए ।
विराटनगरभित्र २ सय ८४ ठाउँमा सडक बत्ती उपभोग गरेबापत मिटर बक्स राखिएको छ । नराखिएको थप दुई सयभन्दा बढी रहेको छ । २ सय ८४ ठाउँमा राखिएको मिटर रिडिङ भएको रकम साढे १० करोड हो । वर्षौंदेखि विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि सडक बत्तीको लाइन काट्न बाध्य भएको प्राधिकरण प्रमुख साहले बताए । ‘अहिले प्रारम्भिक चरणमा २४ ठाउँको सडक बत्तीको लाइन काटिएको छ’ उनले भने, ‘हामीले बाँकी बक्यौता तिर्न ताकेता पनि गरिरहेका छौँ । बक्यौता नतिरे थप सडक बत्तीको लाइन काटिनेछ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गत मोरङका पाँचवटा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । पाँचवटा स्थानीय तहले सडक बत्तीको विद्युत् बक्यौता १६ करोड ८१ लख ८४ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ रहेको छ । पाँच स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बक्यौता तिनुपर्ने देखिएको छ । गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका लागि प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने सूचना निकालेको थियो । यस्तै बूढीगङ्गा गाउँपालिकाले ८२ लाख २५ हजार १ सय १४, ग्रामथान गाउँपालिकाले १ करोड ५१ लाख ४४ हजार ४ सय २, जहदा गाउँपालिकाले २ करोड ३६ लाख ८८ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ र कटहरी गाउँपालिकाले १ करोड ४६ लाख २३ हजार ९५ रुपैयाँ सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ । उक्त प्राधिकरणको ८४ हजार २ सय ४३ ग्राहक सङ्ख्या रहेको छ ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिरे बक्यौता बुझाउँछौं: नगरप्रमुख
यता महानगरपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणबाट बक्यौता तिर्न दबाव आएपछि महानगरपालिकाले पनि केही दिनअगाडि विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सम्पत्ति कर र महानगरभित्र रहेका बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरेको थियो । महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर पनि तिर्न आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख ८५ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । महानगरमा २३ हजार १ सय ५१ वटा बिजुलीका पोल छन् । महानगरले ती पोलको सात वर्षको ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ भाडा बुझाउन ताकेता गरेको हो । महानगरले १० करोड १ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ कर तिर्न अनुरोधसहित पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले विराटनगर वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालय स्थापना भएयता सम्पत्ति कर बुझाएको छैन । प्राधिकरणका कार्यालयहरूले स्थानीय तहबाट नक्सा पास पनि गरेका छैनन् । नक्सापास दस्तुर छुट्टै लाग्ने राजस्व महाशाखाले जनाएको छ । महानगरले बिजुलीको खम्बाको भाडा भने २०७४/०७५ सालबाट लिन थालेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बिजुलीको प्रतिपोल भाडा २ सय ७५ रुपैयाँ, २०७५/०७६ मा ३ सय रुपैयाँ, २०७६/०७७ मा ३ सय ५० रुपैयाँ र २०७७/०७८ मा ४ सय तोकेको थियो । २०७८/०७९ मा ४ सय २५, २०७९/०८० मा ४ सय ५० र चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिपोलको वार्षिक शुल्क तोकेको छ ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति कर र पोल कर तिरेपछि महानगरपालिकाले विद्युत्को बक्यौता तिर्ने विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए । ‘सबै पालिकाले सडक बत्ती बालेका छन्, देशभरिकै समस्या हो यो (बक्यौता)’ उनले भने, ‘यो पुरानो समस्या हो, अहिले पनि आएको छ ।’ प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने कर बुझाए महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बक्यौता बुझाउने उनले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख साहले महानगरपालिकाले पठाएको पत्र प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको बताए । ‘महानगरपालिकाले पनि आफ्नो करको दाबी गरेको छ’ उनले भने, ‘पोलको कर तिर्ने प्राक्टिसमा छैन, महानगरको चिट्ठी मैले माथि पठाएको छु ।’ उनले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
