कोशी प्रदेशमा राजनीतिक दलहरुले गडबडी गर्दै रहे भने अन्ततः संसद् विघटन हुने खतरा एकदमै छ । केन्द्र सरकारमा आएको फेरबदलले गर्दा प्रदेश पनि हेरफेर हुने वातावरण सिर्जना गरिरहँदा कोशी प्रदेश विघटनको सँघारमा उभिएको छ । हाल गठित प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन गरेका दलहरुले फरक तर्क गर्दै आइरहेका छन् । जुन तर्क खतराको सूचक हो । संविधानतः प्रदेश सरकार स्वायत्त हो । तर, हालसम्मको अभ्यासमा त्यो देखिएको छैन । केन्द्र मातहत चल्ने संस्थाजस्तो देखिएको छ । हाल भइरहेको अभ्यास नै गलत र विकृतिपूर्ण छ । यस्ता विकृतिपूर्ण अभ्यासले प्रदेश तहको आवश्यकता छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । त्यही भाष्य निर्माण गर्ने तहमा केन्द्र सरकार लागेको भान भइरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारलाई संविधानको मर्मअनुसार दुई वर्षसम्म सहजरुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । त्यसपश्चात् भने के गर्ने भन्नेमा निक्र्र्याैलमा पुग्न सकिएला । तर, अहिले गठबन्धन दलमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सरकार सञ्चालन गर्न हतारो देखिन्छ । यो हतारोले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदै छ भन्ने हेक्का चाहिँ राखेको देखिँदैन ।
नेपाली राजनीति यति विघ्न विशृङ्खलित भएको पहिलोपटक हो । नेपालको राजनीति सत्तासँग जोडिएको छ । सत्ताको नजिक रहने र पावर सेयरिङ गर्ने संस्कृतिले जनतामा राजनीतिप्रतिको सोच नै गलत बन्दै गइरहेको छ । तर, सुधार गर्नेतर्फ नेपाली राजनीति अगाडि बढेको देखिँदैन । थप बिगार्ने र विकृत बनाउनेतर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशको हकमा सबैलाई विदितै छ कि यो उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार हो । उपधारा ५ को अर्थ प्रदेशसभामा रहेका ९३ सांसद्मध्ये कुनै एकजनाले बहुमत पु¥याउँछु भनेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अवस्था हो । त्यहाँ दलको सर्कुलेसनभन्दा पनि सांसद्हरुको राजीखुसी चल्ने हो । उपधारा ५ को परिभाषाले त्यही भन्छ । यदि प्रदेश सभामा रहेका सांसद्हरुले विश्वासको मत दिएमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसद्हरुले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था छ । राजीनामा दिन बाध्य बनाउने गरी जुन हर्कत भइरहेको छ, त्यसले कोशी प्रदेशको भाग्य र भविष्यमाथि कालो बादल मडारिने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यदि राजीनामा दिने अवस्था सिर्जना भयो भने संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्छ । यसको सम्पूर्ण दोष एमाले र माओवादीका सांसद्ले लिनुपर्ने छ । कथंमकदाचित विघटन भएमा राजनीतिक दलहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । किनकि फेरि पनि चुनाव भएमा स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था रहँदैन भने अर्कोतिर जनताले अनाहकमा दुःख पाउने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रदेशवासीले राजनीतिक दलहरुलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । फेरि पनि किन मत दिने भनी प्रश्न गर्न आवश्यक छ । जब प्रश्न गर्न छाडिन्छ, तब राजनीतिक दलहरु बेलगाम अगाडि बढ्छन् र आजको अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । अब हरेक राजनीतिक दलहरुलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । बेलगाम घोडा जसरी हिँडेका यी राजनीतिक दलहरुलाई गतिलो पाठ नपढाउने हो भने भोलि थप समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले पनि प्रदेश सांसद्हरुले यसतर्फ गम्भीर भएर सोचून् ।
