प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा एउटा न्यूनतम् शर्त हुन्छ, त्यो के भने ‘प्रमाणको अभावमा सयौं अपराधी छुटून् तर, एउटा निरापराधी पनि नपरोस् ।’ यो शर्तको मान्यता के हो भने अपराध नगरेका मान्छेलाई फसाउनु हुँदैन भन्ने हो । सामान्य मान्छेको बुझाइमा कानूनका अनेकन छिद्र हुन्छन् । ती छिद्र प्रयोग गरेर अपराधीले पनि आफूलाई निरापराधी बनाउनका लागि अनेकन तिकडम गर्छन् । फलतः उनीहरु विभिन्न ‘पावर सेन्टर’ लाई प्रयोग गरेर बेगुना सावित हुन्छन् । यो प्रणाली सायद कही छ भने त्यो नेपालमा बढी छ । अन्यत्र यसको अभ्यास छैन भन्ने कदापि होइन । तर, सबैभन्दा बढी अभ्यास नेपालमै हुने गरेको छ । त्यसैले त भनिन्छ–‘नेपालको कानून, दैवले जानून् ।’ कानूनको अर्थ नीति तथा आचारभित्र राख्ने प्रयास गर्नु हो । नीतिभित्र नबसेको हकमा कानून चलायमान हुन्छ । तर, गरिब तथा निमुखाका लागि त्यो अवस्था देखिँदैन । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१४ मा गत चैत २९ गते भएको एउटा घटनाले त्यस्तै पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ । जहाँ ९ जनाको समूहले दुईजनामाथि निर्मम तरिकाले हतियार प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास गरिएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार तथा निर्देशक चाहिँ सोही वडाका पूर्व अध्यक्ष बलदेव यादव हुन् भनी पीडित परिवारले आरोप लगाउँदै आएको छ । सोहीअनुसार वैशाख ६ गते किटानी जाहेरी पनि दिएका छन् तर, प्रहरीले सुनुवाइ नगरेको उनीहरुको गुनासो पनि छ । यस्तो आम व्यथा सुनिन थालेको नेपालमा धेरै वर्ष भइसकेको छ ।
आज हामी लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौँ । लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासको क्रममा छौँ । जहाँ नागरिक सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । तर, यस्तो अभ्यासमा छैनौँ । हामी अहिले पनि शासक र शासित अवस्थाबाटै गुज्रिएका छौँ । उपल्लो वर्गले तल्लो वर्गमाथि शासन गरिरहेकै छ । भलै नागरिक नै सर्वोच्च पदमा पुगे पनि उनीहरुले हिजोको अभ्यासलाई नै पछ्याइरहेका छन् । जसले गर्दा नव सामन्तवादको उदय भइरहेको छ । जो शक्तिमा पुगेका छन्, उनीहरुले त्यसलाई भजाएर आफूलाई शक्तिसम्पन्न बनाइरहेका छन् । यसैकारण पनि ‘नेपालको कानून, दैवले जानून्’ भन्ने तुकबन्दी लोकोक्ति प्रख्यात भएको हो । विराटनगरमा भएको ज्यान मार्ने उद्योगको घटना पनि फरक छैन । शक्तिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पारेकाहरु कुनै न कुनै रुपमा बचिरहेका छन् । प्रहरीले पनि त्यही शक्तिकै आधारमा उसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन कि भन्ने भान पीडितहरुलाई परिरहेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो तर, भयो । माथि उल्लेख गरिएको प्रहरीको शर्तलाई पछ्याउनुपर्छ तर, के भनी अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कम्तीमा पनि पीडितको भनाइलाई पनि मनन् गर्नुपर्छ ।
न्याय सबैका लागि बराबर हो । न्याय सबैले पाउनुपर्छ । त्यसका लागि अनुसन्धानको पहिलो अधिकार प्राप्त संस्था नेपाल प्रहरीले न्याय दिलाउने बाटो खोल्नुपर्छ । पीडित थप पीडित र पीडक थप उद्दण्ड हुने वातावरण सिर्जना गराउनेतर्फ भूमिका खेल्नु हुँदैन । तर, कतिपय हकमा त्यस्तो नभएको होइन । अब चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ प्रहरी सचेत हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रहरीले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो भने मात्रै नागरिकले प्रहरीप्रति विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । कानूनप्रति विश्वास उड्ने वातावरण सिर्जना गरिनु हुँदैन । किनकि कानूनको परिपालक र राज्यलाई शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएको संस्थाप्रति विश्वास उड्नु हुँदैन । समाजले प्रहरीलाई एउटा असल पहरेदारको रुपमा विश्वास गरेको हुन्छ । एउटा आम नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि प्रहरीलाई नै गुहार्छ । यहाँ पनि भएकै त्यही हो । तर, पीडितहरु थप डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सुखद् लक्षण होइन । हाम्रो विश्वास डगमगायो भने त्यसले समाजको एउटा पाटोलाई क्षति पु¥याउँछ । कानूनको नजरमा सब बराबर हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न नसकिएको यथार्थका बीचमा यस्ता घटनाहरुको सही र तथ्यगत रुपमा अनुसन्धान नहुँदा ती भाष्यहरु पुष्टि हुँदै जान्छन् । त्यो वातावरण बनाउने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो । यसतर्फ प्रहरी सचेत भएर अगाडि बढोस् ।
