बिर्तामोड । झापाका कतिपय विद्यालयले कमिसनको लोभमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति नपाएका प्रकाशनको पुस्तक प्रयोग गर्न थालेका छन् । केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै विद्यालयले स्वीकृति नपाएका पुस्तक प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।
केन्द्रले सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रमा अनुमति लिएर पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केन्द्रसँग स्वीकृति नलिएका प्रकाशन कम्पनीका पुस्तक प्रयोग गर्दा कमिसन बढी आउने भएका कारण कतिपय विद्यालयले ती पुस्तक प्रयोग गर्ने गरेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । यसवर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अङ्ग्रेजी भाषामा पुस्तक तयार गरेर वैशाख महिनामा नै देशभर उपलब्ध गराएको छ । सरकारी स्वामित्वको यस केन्द्रले अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या उच्च रहेकाले सोही बमोजिम पुस्तक समयमा नै उपलब्ध गराएको हो । तर, जनक शिक्षाको पुस्तक उपलब्ध हुँदाहुँदै स्वीकृति नलिएका प्रकाशनको पुस्तक अनिवार्य गर्नु सरासर गलत छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले रङ्गीन छपाइ भएको भए प्रतिपेज एक रुपैयाँ ४५ पैसा र सादा छपाइ भएकोमा एक रुपैयाँ २५ पैसा पुस्तकको मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसमा सामग्री लेखन, सङ्कलनदेखि छपाइ र ढुवानीसम्मको खर्च समावेश भएको हुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सोही दररेटमा पुस्तक प्रकाशन गरेर उपलब्ध गराउन अन्य प्रकाशन गृहले स्वीकृति पाएका हुन् । तर, स्वीकृति नपाएका प्रकाशन गृहले सोही स्तरको पुस्तकलाई पाँच गुणासम्म मूल्य असुलेर बिक्री गर्दै आएका छन् । विद्यालयले अभिभावकलाई अनधिकृत पब्लिकेसनका पुस्तक अहिले पनि एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य पारिएका छन् ।
‘प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम–२०७७’ अन्तर्गत पूर्वप्राथमिक र प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका सिकाइसम्बन्धी पाठ्यसामग्री विकास गरेको छ । पाठ्यक्रम स्वीकृत नहुँदा प्रकाशकहरूले आफूखुसी पाठ्यसामग्री उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आएका थिए । विद्यालय तहमा २०७६ मा नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप लागू गरिएको थियो । पुस्तकमा चलखेल भएको विषयमा नियामक निकाय पनि बेखबर भने छैन । केन्द्रले भने स्वीकृतिप्राप्त पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र सिकाइ सामग्री मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन गरेको छ । चैत १६ गते सूचना जारी गर्दै केन्द्रले स्थानीय तह, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई स्वीकृत नभएका पाठ्यपुस्तक प्रयोग नगराउन सुचित गरेको थियो ।
केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले कक्षा सुरु भएपछि अनुगमन गरिने जानकारी दिए । ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुने चरणमै छ । विद्यार्थीले कस्ता पाठ्यपुस्तक खरिद गरे, अहिले थाहा हुँदैन’ उनले भने, ‘कक्षा सुरु भएपछि अनुगमन, नियमन गर्छौैं ।’ अनुमति नलिएका पुस्तक प्रयोग गरिएको भेटिए प्रकाशन गृहलाई कारबाही हुने उनले जनाए । केन्द्रबाट प्राप्त स्वीकृति–पत्र पाठ्यपुस्तकको पहिलो पृष्ठमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिर्तामोड नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तिलचन भण्डारीले पूर्व सूचना विपरीत कसैले स्वीकृति नपाएका पुस्तक प्रयोग गराएका भए कारबाही गर्ने बताए । स्वीकृति नलिएका पुस्तक अध्ययन गराएको पाए जफत गर्ने चेतावनी उनले दिए । यद्यपि जनक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेकोभन्दा थप सामग्री अध्ययन गराउन भने विद्यालयलाई अधिकार रहेको उनको भनाइ छ ।
पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ नेपाल झापाका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले स्वीकृति पाएका पाठ्यपुस्तकभन्दा नपाएका पुस्तक बिक्री गर्दा बिक्रेतालाई बढी कमिसन दिने आरोप लगाए । कमिसनको लोभमा विद्यालय सञ्चालकहरू पर्ने गरेकाले अभिभावकलाई विना स्वीकृतिका पुस्तक खरिद गर्न बाध्य बनाइएको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा सरकारको स्वीकृतिमा छापिएका पुस्तक बेच्ने व्यवसायीलाई समेत मार परेको उनले बताए । सङ्घले जिल्ला शिक्षा तथा सम्बन्धित सबै पालिकाहरूलाई दर्ता नभएका पुस्तक बिक्री रोक्न तथा विद्यालय हाताभित्र गएर त्यसखाले कारोबार नगर्न खबरदारीका लागि पत्र पठाएको जनाए । तर, पनि गैर कानूनी काम भइरहेको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायले यसको कडा अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।
झापामा पनि सङ्गम, नुना, गुराँस, आकार, ग्रिन बुक्सलगायत पब्लिकेसनका स्वीकृति नलिएका पुस्तक विद्यालयले खरिद गर्न लगाइरहेका छन् । विद्यार्थीको भविष्यमाथि विद्यालयले नै खेलवाड गर्दै यस्ता अनधिकृत पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न लगाउँदा अभिभावकको ढाड सेकिने त छँदैछ, विद्यार्थीले पनि उचित शिक्षा नपाउने हुन्छ । कक्षा सुरु भएपछि नियामक निकायले पुस्तक जफत ग¥यो भने विद्यार्थीको पठन–पाठन प्रभावित हुन्छ । त्यसको बारेमा बेलैमा ध्यान दिएर स्वीकृति प्राप्त पुस्तक अध्ययन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
