यतिबेला नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएको छ । सबैतिर स्कुलहरु सुरू हुँदै छन् । यही क्रममा अभिभावकले विद्यार्थीका लागि पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता छ । बाध्यता यस मानेमा कि विद्यालयले तोकेको पुस्तक पसलमै गएर किन्नुपर्छ । अन्यत्रबाट खरिद गरे विद्यालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्दैनन् । यो बाध्यताबाट सारा अभिभावक समस्यामा छन् तर, यसलाई नियमन गर्ने निकायहरु भने यतिबेला मौन छन् । यो मौनताको फाइदा भने पुस्तक पसल र विद्यालयले लिइरहेका छन् । सेकिने चाहिँ अभिभावकहरु हुन् । जसले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनका लागि बाध्य भएर पुस्तक खरिद गर्नुपर्छ । यो समस्या अहिले आम समस्याको रुपमा छ तर, कसैले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । सबै कमिसनको चक्करमा दौडिरहेका छन् । अझ झापामा त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नभएका प्रकाशन गृहका पुस्तकहरु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यता विद्यालय र त्यस्ता प्रकाशनको मिलिभगतमा सिर्जना गरिएको छ । केन्द्रले स्वीकृत नगरेका पुस्तक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि कमिसनको चक्कर छ । डरलाग्दो कमिसनको चक्कर सबैतिर छ । यो झापाको मात्रै समस्या नभई देशभरकै समस्या हो । यो समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्छ तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
कमिसनको खेल यतिसम्म छ कि कुनै पनि प्रकाशन गृहको पुस्तकमा न्यूनतम् १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म छुट हुने प्रावधान हुन्छ । यो पुस्तकको हकमा न्यूनतम शर्त हो । तर, यस्ता शर्तहरु विद्यालयको पुस्तकको हकमा लागू हुँदैन । विद्यालयको पुस्तकमा एक प्रतिशत पनि छुट हुँदैन भनेर अड्डी कसेको पाइन्छ । यसमा विद्यालय स्वयम् पनि संलग्न हुन्छ किनकि उसले पनि यसबापत कमिसन प्राप्त गरेको हुन्छ । यस्ता तमाम समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि कुनै पनि सरकारले चासो दिएको हुँदैन । मानौँ यी सबै गर्ने छुट सरकारले नै दिएको हो । सरकारले नै त्यस्ता प्रकाशन गृह र पुस्तक पसललाई भ्रष्टाचार गर्न लाइसेन्स दिएको छ । जबकि स्वीकृत नभएका पुस्तकसम्म बिक्री गर्ने छुट किन दिइएको छ ? यस्ता पुस्तक बिक्री गर्दा कारबाही गरिनुपर्ने होइन ? तर, अहिलेसम्म कारबाही भएको उदाहरणहरु हामीले सुन्न पाएका छैनौँ । यस्ता प्रकाशन गृहले पुस्तकको वास्तविक मूल्यभन्दा पाँच गुणासम्म बढाएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । जबकि त्यही ठाउँमा सरकारले छापेको पुस्तकको मूल्य एकदमै न्यून हुन्छ । मूल्यमा आकास जमिनको फरक हुन्छ । यसकारण पनि अनुगमन न्यूनतम् शर्त हो । अनुगमन राम्ररी हुने हो भने यस्ता तमाम समस्याको हल हुने थियो तर, चासो दिने कसले ? स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बेला बेलामा पुस्तक खरिदमा बाध्यता सिर्जना गरेमा जानकारी गराउनू भनेको पाइए पनि यस्ता बेलामा ती प्रमुखहरु पनि चुपचाप हुन्छन् । मानौं उनीहरुलाई यस विषयमा थाहा छैन । केही भएकै छैन । लोकरिझ्याइँका लागि बोलिदिने प्रचलन व्याप्त छ ।
नयाँ भर्ना अभियान सुरू भएपछि अधिकारप्राप्त निकायहरुले बढीभन्दा बढी चासो लिनुपर्छ । विद्यालयको मिलेमतोमा पुस्तक खरिदमा जुन ब्रह्मलुट गरिएको छ, त्यसलाई निगरानी बढाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलका भातृसंस्थाहरु पनि यतिबेला कुम्भकर्ण झैं सुतेका छन् । विद्यार्थीहरुको हकहितका लागि काम गर्ने भन्दै चर्का भाषण गर्ने ती संस्थाका विद्यार्थी नेताहरु अहिले ‘नेताका पिछलग्गु’ भएका छन् । सर्वत्र नै समस्यै समस्या छ । जसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यसले सोही काम नगरिदिँदा भद्रगोल भएको छ । यो भद्रगोललाई अन्त्य गर्न कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । स्थानीय नेताहरु चुपचाप छन् । सबै चुपचाप छन् । जसले गर्दा अभिभावकको समस्या सुनुवाइ गर्ने कोही देखिँदैनन् । यो साझा समस्या हो भन्ने विषयमा कसैको चासो देखिँदैन । यसले गर्दा पनि अभिभावकहरु एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । कमिसनको चक्करमा जुन भार अभिभावकलाई परिरहेको छ, त्यसले अन्ततः हामीलाई हानि गर्नेछ । यसका लागि पनि सबैले एकमुख भएर आवाज उठाउनुको विकल्प छैन ।
