देशमा लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष पुगेको छ । यो १८ वर्षको अवधिमा देशको प्रगति जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्योअनुरुप नभएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । तर, प्रगति नै नभएको चाहिँ होइन । विगतभन्दा बाटोघाटो, यातायात, हाइड्रोपावर आदिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तर, यी त विकासका साधन मात्रै हुन् । साध्य होइनन् । त्यसकारण पनि यी साधनमार्फत् विकासले जुन रफ्तार लिनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन । १८ वर्षको अवधि भनेको पर्याप्त समय हो । तर, नेपालको हकमा लोकतन्त्र चाहिँ ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ जस्तै भएको स्थिति छ । लोकतन्त्र छोटे राजा निर्माण गर्ने साधन मात्रै भएको जस्तो छ । अहिले पनि सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष मेटिन सकेको छैन । शासक र शासितबीचको खाडल अन्त्य भएको छैन । संविधानमै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनी स्वीकारेको भए पनि अभ्यासमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रले नव शासकहरुलाई जन्माइरहेको छ । देशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिमै सबैभन्दा बढी समस्या छ । अहिले पनि लोकतन्त्रको विषयमा अन्तरक्रिया, समीक्षा तथा बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि लोकतन्त्र आएको यतिका वर्षमा पनि यही विषयमा छलफल, बहस गरिनु लाजमर्दो विषय हो । लोकतन्त्र भनेको जनताबाट जनताका लागि जनताको शासन हो । तर, अहिले त्यो अभ्यास भइरहेको पाउँदैनौँ । त्यसकारण पनि लोकतन्त्र नेपालका लागि केही सीमित व्यक्तिका लागि आएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।
लोकतन्त्र भनेको उन्नत राज्य व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । सार्वभौम जनताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको हातमा लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । विशेषगरी राजनीति दलको हातमा लोकतन्त्र छ । उनीहरुले यसलाई भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन् । सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा नकारात्मक तवरबाट लोकतन्त्रको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैकारण पनि जनतामा निराशा छाउँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरुप्रतिको निराशा छाउनु भनेको लोकतन्त्रप्रति पनि निराशा छाउनु हो । फेरि पनि राजा चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्नु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि हितकर हो ? यो वातावरण सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलहरुले यसको जिम्मा लिनुपर्छ या पर्दैन ? हो लोकतन्त्रमा बहुल आवाज आउँछ । बहुल आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर, त्यस्तो अभ्यास पनि कहीँकतै भएको पाइँदैन । राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेको पाइँदैन । उनीहरुको चरित्रलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ । यस्तो समस्या आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि हितकर होइन । यति कुरा राजनीतिक दलहरुले बुझ्दैनन् भन्ने पनि होइन । अवश्य नै बुझ्छन् । तर, अभ्यासमा विपरीत दिशातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् ।
लोकतन्त्रको १८ वर्षमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था थियो । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको यो १८ वर्षमा युवाहरु झनै विदेश पलायन भएका छन्; कामको खोजीमा, अध्ययनको सिलसिलामा । हरेक दिनजसो युवाहरु नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश पलायन भएको अवस्था छ । यो लोकतन्त्रले दिएको एउटा गज्जबको उपहार मान्ने हो भने भोलिका दिनमा यस देशमा युवाहरुको खडेरी लाग्ने छ । वृद्धवृद्धाहरु र बालबालिका मात्रै हुनेछन् । लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो हुनु विडम्बना नै हो । यसले हाम्रो उत्पादन प्रक्रियालाई नै रोक्छ । हामी झन् झन् तन्नम हुँदै जाने छौँ । अपार जलभण्डार, कृषि, पर्यटनलाई माथि उठाउनका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । कृषिको अवस्था हेर्ने हो भने जग्गा बाँझो हुने क्रम चुलिँदो छ । जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढ्दो छ । पर्यटनमा पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । जल भण्डारलाई आंशिक रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको अवस्था छ । हाइड्रोपावरमा केही लगानी बढेको छ तर किसानको खेत खेतमा सिँचाइ पु¥याउनेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । जबसम्म उत्पादनमुखी कार्यलाई अगाडि बढाइँदैन । देश उँभो लाग्नुको सट्टा उँधो लाग्दै जानेछ । लोकतन्त्रको अर्थ देशलाई उन्नत बनाउनु पनि हो न कि तन्नम बनाउनु । लोकतन्त्रमा सबै पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनलाई परिपालना गर्ने हो भने देश समृद्ध बन्न बेर लाग्दैन ।
