२०५९ सालभन्दा अगाडि नै बाटो कायम भएको जग्गा वडाध्यक्ष रुपेश आचार्यले व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सिफारिस गरिएपछि आमचासोको विषय बनेको छ । अध्यक्षले किन र कति कारणले सिफारिस गरे भन्ने विषय रहस्यमै छ । कतिपयले उनका आफन्त भएकाले पनि नामसारी गर्न सिफारिस गरेको भनी आलोचना हुन थालेको छ । यता काङ्ग्रेसजनले भने वडाध्यक्षलाई सुनियोजित रुपमा फसाउनका लागि एमालेले चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, तथ्यलाई हेर्ने हो भने एमालेले आरोप लगाउनु पर्ने आधार मात्रै देखिँदैन । यसमा वडाध्यक्षले बदनियत गरेको प्रष्ट देखिन्छ । किनकि सोही ठाउँमा जग्गा खरिद गरी २२ वर्षअघि घर निर्माण गरेका केशरमान राईको घर निर्माण गर्नुपूर्व र निर्माण सम्पन्नपश्चात् दिएको धरान उपमहानगरपालिकाको कागजातमा पनि बाटो नै भनी उल्लेख छ । अझ रमाइलो कुरा त के भने उनी स्वयम्ले गतवर्ष सोही बाटोमा पिच गर्नका लागि १० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अवस्था थियो । जहाँ आरसीसी ढलान गरी पिच निर्माण गरिएको अवस्था छ । उनी स्वयम्लाई बाटो भन्ने जान्दाजान्दै सिफारिस दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हो । धरान–९ चर्चलाइनको सार्वजनिक बाटो व्यक्तिमा नाममा सिफारिस गरिनुले अनेकन आशङ्काहरु उब्जिएको छ ।
सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो । व्यक्तिले सडक खोलेर दिइसकेपछि त्यो स्वतः सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्नेजस्ता प्रवृत्तिहरु हाम्रो समाजमा नभएका होइनन् । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्छ । आफन्तको नाममा जे कुरालाई पनि अनुमोदन गर्दै जानु हुँदैन । तर, यहाँ अध्यक्ष आचार्यले भने आफन्त भएकै नाममा निरज र निर्मल आचार्यको नाममा नामसारी गरिदिनु राम्रो होइन । ब्लाष्टले प्राप्त गरेको कागजातअनुसार वडाध्यक्ष आचार्यले नामसारीका लागि मालपोत कार्यालयलाई २०८० साउन १८ गते सिफारिस गरेका हुन् । धरान–९ साविक धरान–७ (ग) कित्ता नम्बर ७१३ को एक कठ्ठा सात धुर कायम रहेको बाटो गत साउन २९ गते नामसारी भएको छ । यसमा वडाध्यक्षको कैफियत कहाँसम्म देखिन्छ भने नामसारीका लागि अनुमति दिँदा सँधियारलाई राख्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नगरीकन वडाभरिबाट आफ्नो आफन्तलाई नै सँधियार राखी सर्जमिन मुचुल्का बनाएको स्थिति छ । सँधियारको अर्थ साँधको भन्ने हुन्छ । साँधसीमाका मानिसहरुबाट सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिनुपर्ने हो तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन । यसले पनि आशङ्का जन्मिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस्ता विषयमा अध्यक्षले के हो भनी आमचासो राख्नुपर्ने हो । पछिल्लो समय महालेखा परीक्षक तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कमा पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहहरुमा हुने गरेको देखाउने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले पनि त्यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गर्ने कार्यक्षेत्रमा बढीभन्दा बढी संवेदनशील नहुने हो भने त्यसले अन्ततः आफैलाई हानि गर्दछ । यस मुद्दामा पनि अध्यक्षको बदनियत प्रष्ट देखिन्छ । यो विषय अहिले वडामा मात्रै पनि सीमित रहेन । उपमहानगरपालिकामा पुगिसकेको छ । नगरप्रमुखले बुझेर काम अगाडि बढाउनू भनी निर्देशन गरेको अवस्था छ । वडाध्यक्षले आफूलाई कुन हिसाबबाट जोगाउने हुन् भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम् बनेको छ । सार्वजनिक बाटो व्यक्तिका नाममा ल्याउन जुन पहल गरेको देखिन्छ, यसले उनको छविलाई धुमिल्याउने काम गरेको छ । यस विषयमा वडाले तत्कालै नयाँ निर्णय गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । वडामा मिटिङ डाकेर समस्याको समाधान नगर्ने हो भने भविष्यमा थप समस्या निम्तिने खतरा छ । त्यसकारण जे वास्तविकता हो, त्यसलाई आत्मसात गर्नु वडाध्यक्षका लागि श्रेयष्कर हुन्छ ।
