नापी, भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले खेपेको सास्ती विषाद खालको छ । यी कार्यालयहरु सेवाग्राहीको लागि भन्दा पनि दलालहरुको लागि मालामाल बन्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति आज सुरूवात नभई वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । मालपोत कार्यालयहरुमा चलनजस्तै बनेको छ । यसमा राज्यको आँखा नपर्नु चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्य हो । सेवाग्राहीले सहज र सजिलोसँग सेवा कहिले पाउने हुन् ? त्यो सोचनीय विषय बनेको छ । सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु नियति नै बनेको छ । कर्मचारीको मनोबल झन् बढेको छ । सूचना प्रविधिको युगमा सेवाग्राहीको काम जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन नसक्दा नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउँदै आएका छन् । त्यो त आम समस्या नै भयो । अर्को समस्या भनेको सेवाग्राहीको फाइलहरु हराउने, कतिपय अवस्थामा गायब नै गरिदिने जस्ता समस्या व्याप्त छन् । काम गरेबापत घुमाउरो शैलीमा पैसा माग्ने सिलसिला त आजको मात्र होइन । यस्ता अनेकन विषयका कारण मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय सेवाग्राहीका लागि अनुकूल हैन, प्रतिकूल बन्दै आएका छन् । सेवाग्राहीहरुले यस्ता कार्यालयमा सेवा लिन जान नपरोस् भने जस्तो गर्दै आएका छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनेकन बेथितिहरु छन् । यो सबै हुनुमा राज्य सञ्चालक पहिलो दोषी हो । राज्य सञ्चालकले चाहेमा यसलाई तत्कालै सुधार गर्न सक्छ । तर, इच्छाशक्ति भएका सरकार सञ्चालक नहुँदाको परिणाम सेवाग्राहीले भोग्दै आएका छन् । मालपोत र नापीमा भएका समस्याबारे सरकार बेखबर छैन । तर, सरकारमा इच्छाशक्ति देखिँदैन । आफ्नो सीमित स्वार्थका निम्ति कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गर्दै आएको परिणामकै उपज हो । राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थसिद्धीका निम्ति गरिने क्रियाकलापले गर्दा नै आज यस्तो समस्या आउँदै गएको छ । कर्मचारीहरुलाई भ्रष्ट बनाउने भूमिकामा लेखापढी व्यवसायीको पनि हात छ । लेखापढी व्यवसायीहरुले आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गर्ने नाममा अनेकन खालका तिकडम गर्ने परिपाटी छ । यस्तो परिपाटीको हिस्सेदार कर्मचारी बन्ने गरेका छन् । फलतः बोल्न नसक्ने र भनेजति रकम दिन नसक्ने सेवाग्राहीले अनाहकमा अनेकन सास्ती खेप्दै आएका छन् । अर्कोतिर यसमा सेवाग्राहीको पनि केही न केही भूमिका हुने गरेको छ । सेवाग्राहीले आफ्नो काम गर्दा एक रूपैयाँ पनि नदिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । छिटोको नाममा सेवाग्राही आफैले विभिन्न समस्या निम्त्याउने गरेका छन् ।
नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुधार हुनुपर्छ । यो न्यूनतम् शर्त हो । जबसम्म सरकारले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा सुधारका लागि गतिलो पाइला चाल्दैनन्, तबसम्म समस्याको सम्बोधन हुने देखिँदैन । यसमा सरकारले सबैभन्दा बढी चासो देखाउनुपर्छ । अर्कोतिर लेखापढी व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो व्यवसाय गर्ने नाममा कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउनेतर्फ भूमिका खेल्नु हुँदैन । राज्यको एउटा अङ्ग भएका हिसाबमा पनि राज्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यस्तै नागरिकहरुले पनि छिटोको नाममा कुनै खालका गलत गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन । उसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने समस्या विस्तारै निराकरण हुन थाल्छ । यसका लागि समय लाग्छ । विगतभन्दा केही सुधारहरु अवश्य भएका छन् । मालपोतका बेथिति अन्त्य गर्नका लागि पनि सबै नागरिक जागरूक हुनु आवश्यक छ । यसको लागि सबैभन्दा बढी सचेत चाहिँ सेवाग्राही हुन आवश्यक छ ।
