धरान । झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले इजाजत प्राप्त गरेको हतियारका विषयमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको ‘हतियारको इजाजत तथा नवीकरण’ सम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गत चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय समितिले कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्नेखालको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै इजाजत दिने निर्णयमा पनि देशभर लैजान पाउने इजाजत नभएको सोमबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा इजाजतप्राप्त हतियार भए पनि ‘इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने’ भनी सुझाव एवम् सिफारिस गरिएको छ । मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ साल असार २१ गते इजाजत लिएका थिए । इजाजत लिए पनि उनका अङ्गरक्षक दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको साथबाट इजाजतप्राप्त २२ बोर ए ३५४७५२ हतियार बरामद गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि प्रसाईंले लिएको हतियारको नवीकरणबारे छानबिन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । गत चैत १३ गते अदालतले इजाजत नवीकरण भए÷नभएको बारे छानबिन गर्न आदेश दिएको हो । यता पक्राउ परेका अङ्गरक्षकहरू खड्का र धिमाल अदालतको आदेशबाट रिहा भइसकेका छन् ।
तर, पनि गृह मन्त्रालयको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले हतियारको इजाजत दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यता गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
