नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा आयोजना गरिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सफल भएको बताइन्छ । यो पटक गरिएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन २०२४ पनि सफल भएको दाबी गरिएको छ । यसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुँदै आएका छन् । लगानी सम्मेलनको खास अर्थ नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । लगानी सम्मेलनले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि अभ्यासहरु गरिँदै आएको छ तर, सोअनुसार काम भएको पाइँदैन । आयोजकले दाबी गरेअनुसारको लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताहरु पूरा भएको पाइँदैन । यसले नै लगानी सम्मेलनको सन्देशलाई पुष्टि गर्ने आधार निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलनमा साझेदारहरुको सक्रिय सहभागिताले केही अवसरहरु पक्कै पनि सिर्जना गरिएका हुन्छन् । यसबाट निजी तथा सरकारी प्रतिनिधिहरु उत्साहित हुनु पनि राम्रो कुरा हो । तर, सहभागी हुने, बहस गरिनु मात्रै मुख्य कुरा होइन । यसमा भएका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन चाहिँ अहम् प्रश्न हो । यस प्रश्नको उत्तर खोजिनु चाहिँ श्रेयष्कर हुन्छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ६० देशका दुई हजार १ सय ६३ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको बताइन्छ । उक्त सम्मेलनमा नेपाली लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको थियो भने चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्ताहरु पनि आएका थिए । उनीहरुले केही प्रतिबद्धताहरु पनि जनाएको अवस्था छ । नेपाल सन् १९९० कै दशकबाट अर्थतन्त्रमा उदारीकरणलाई स्वीकारेको अवस्था छ । तर अहिलेसम्म पनि त्योअनुसारको औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । यो हुनुमा दोष कसको ? कसले यसलाई सुधार गर्ने हो ? नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सबैभन्दा बढी घाटा भएको भनी दाबी गरिँदै आएको स्थिति पनि छ । नेपाल लोकतन्त्रको अभ्यासमा छ । उदार अर्थतन्त्रको नीति भए पनि वैदेशिक लगानी जति आकर्षित हुनुपर्ने हो त्योअनुसारको हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्ने होइन । पक्कै पनि केही भित्रिएका छन् तर, पर्याप्त भने छैन । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई स्वीकारेपश्चात् नै वैदेशिक लगानीको वातावरण बनेको हो । तर, त्योअनुसार लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेन । २०५२ सालदेखि नै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पनि वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनेन । अर्कोतिर प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार आदिका कारणले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन । उद्योगधन्दा खोल्दा अनेकन समस्या झेल्नु पर्ने भएकाले पनि वैदेशिक लगानी सहज रुपमा आउन सकेन । यस बीचमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको मार थप झेल्न पुग्यो । यस्ता तमाम विषयले पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण भए पनि लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बन्न सकेन । फलतः अहिले पनि नेपालमा भइरहेका लगानी सम्मेलन खालि सम्मेलनमै सीमित बनेको अवस्था छ ।
हरेक दिनजसो उद्योग व्यवसायहरु डुब्दै जाने अवस्थामा छ । नेपालमै आफ्नो ब्रान्ड स्थापित गरेका उद्योगहरुले पनि सोचेजस्तो अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता तथा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका कारणले पनि उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशी लगानी नै भित्रिने अवस्था सिर्जना गरिनु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले प्रशासनिक सुधार गर्न सकेको स्थिति छैन । प्रशासनिक सुधारसँगै भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता, सुशासनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु व्यवसायी जस्ता भए । उनीहरुले कुनै न कुनै स्वार्थमा काम गरिरहेका हुन्छन् । खुल्ला अर्थतन्त्र तथा पुँजीवादलाई स्वीकार गरेर जाने हो भने उत्पादनलाई बढाउनै पर्छ । पुँजीको पुनर्उत्पादन नभएसम्म हामीले पुँजीवादलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । खालि नारामा मात्रै र भाषणमा मात्रै पुँजीवाद र खुल्ला अर्थतन्त्र भनेर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य भनी घोषणा गरेको अवस्था छ । तर त्योअनुसारको काम गर्न सकेको स्थिति छैन । यसले पनि हाम्रो काम गराइ र भनाइ विपरीत धु्रवमा छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । सिद्धान्तः हामीले लगानी सम्मेलनबाट लगानीको वातावरण मात्रै सिर्जना गर्ने होइन । त्योअनुसारको कार्य पनि गर्न थाल्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा पनि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यसकारण पनि लगानी सम्मेलनले दिने सन्देश चाहिँ पुँजीको पुनर्उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसतर्फ सरकारमा बस्नेहरुले सोचून् । लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताहरुलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गरुन् ।
