स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियम विपरीत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायक संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालद्वारा जारी परिपत्रमा मापदण्डबमोजिम नभएको, अनुमति नलिई सञ्चालन भएका तथा बढी शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा कारबाही गर्ने जनाइएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्य सेवा निमायवली २०७७ को नियम १२ को उपनियम (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसरकारी, सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकामा केही स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धी संस्था, अटिजम थेरापी सेन्टर, बाल क्लिनिकलगायत मापदण्डबमोजिम नभएको पाइएको छ ।’
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएर एवम् स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।