सुनसरीको इटहरी उम्दो बजार हो । छोटो समयमै तीव्र सहरीकरण भएको क्षेत्र हो । सहरीकरण भए पनि व्यवस्थित सहरीकरण भएको क्षेत्र भने होइन । व्यवस्थित सहरीकरण हुने सम्भावना बोकेको थियो तर, त्यसो हुन सकेन । त्यसका कैयन् कारणहरु छन् । पहिलो त जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा यो क्षेत्रमा सहरीकरण सुरू भएको हो । जतिबेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भयो । त्यसपछि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका मानिसहरु (जो द्वन्द्वको चपेटामा परे) तराईमा बसाइँ सर्न थाले । त्यसका लागि सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा इटहरीलगायतका क्षेत्रलाई रोजे । अर्कोतिर २०६२÷०६३ मा मधेश आन्दोलन भयो । त्यसले पनि तराईको सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरु सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै इटहरीजस्ता सहरहरुमा बसाइँ सरेर आइपुगे । यी दुई कारणले इटहरी जस्ता क्षेत्रहरुमा तीव्र सहरीकरण भयो । जुन बेला सहरीकरण सुरू भयो, त्यो बेलामा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था थियो । करिब २० वर्षे ‘ब्ल्याक होल’ को अवस्थामा तराईका धेरै क्षेत्र (जो महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका थिए) तीव्र सहरीकरण हुन सुरू ग¥यो । यसले गर्दा सहरको मापदण्ड पालना गरी व्यवस्थित सहरी योजनाविनै घरहरु निर्माण भए । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सुरू भएको छ । इटहरीमा पार्किङको समस्या सुरू हुनु यसैको कारण हो ।
पार्किङ व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सबैको दायित्व हो । तर, यहाँ एकले अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । जसले गर्दा नगरको जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइ आम बुझाइ हो । तर, त्यसो पनि होइन । जतिबेला तीव्र सहरीकरण भइरहेको थियो, त्यो बेला नै पार्किङलगायतबारे सोच्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । अहिलेको व्यापक समस्याको कारक नै जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा गरिएका निर्णयहरु हुन् । आज जनप्रतिनिधि आएको अवस्था छ । उनीहरुले अबको १ सय वर्षपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्छ । बाटो कत्रो बनाउने ? कस्तो बनाउने ? घरको मापदण्ड के हुने ? बहुतले भवनका लागि कस्ता मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने ? योजना के बनाउने ? सहरी प्लानिङ गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता तमाम विषयमा अहिलेबाटै नसोच्ने हो भने ठूलो भूल हुने छ । यसका लागि अबका जनप्रतिनिधिले चाहिँ पक्कै पनि सोच्नुपर्छ । अहिले सामान्य समस्या मात्रै छ । अबको १० वा २० वर्षपछि योभन्दा विकराल समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसका लागि गुरूयोजनासहितको सहरी प्लानिङ आवश्यक छ । यसमा सबैभन्दा बढी चासो नगरको हुन्छ किनकि नगरले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । उसले मापदण्ड बनाउन सक्छ ।
योजनाविनाको कामकै कारण हाम्रा सहरहरु व्यवस्थित छैनन् । डुबानमा पर्ने समस्या त्यही कारणबाट उब्जिएका हुन् । व्यवस्थित सहरी प्लानिङ नहुँदाको परिणाम वर्षौंदेखि इटहरीले भोग्दै आएको छ । अब भने त्यो हुनु हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका अहम् हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले योजनाबद्ध काम गर्न आवश्यक छ । इटहरीको पार्किङको समस्या नौलो होइन । यो देशकै समस्या हो । तर, हालै तीव्र सहरीकरण भइरहेका सहरहरुले भने योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नै पर्छ । इटहरीले पनि त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्छ । अझै ढिला भएको अवस्था छैन । अहिले निर्माण भएका बहुतले भवनमा रहेका पार्किङहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि बेसमेन्ट कानून बनाउनु अपरिहार्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा बनेका घरहरुमा त्यो गर्न सकिँदैन । तर, बहुतले घरहरुमा निर्माण भएका भूमिगत पार्किङहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको कामबाट पनि सिक्न सकिन्छ । त्यहाँ निर्माण भएका भूमिगत पार्किङहरुलाई जुन तरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ । सोहीअनुसार इटहरीले पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । तर, कानून निर्माण नगरी अगाडि बढ्दा त्यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि नगरले चासो दिनु आवश्यक छ । पार्किङको समस्यालाई तत्कालै सुल्झाउन सकिएन भने भोलि झन् विकराल समस्या निम्तिन सक्छ ।
