इटहरी । इटहरी उपमहानगरले सञ्चालन गरेको टेङ्ग्रा खोला सफाइ अभियान तत्काललाई स्थगित भएको छ । तत्काललाई कुनै गतिविधि नगर्न र सक्कली नक्सासँगै श्रेस्ता झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश जारी गरेपछि खोला सफाइ अभियान स्थगित भएको हो ।
इटहरी उपमहानगरले गत चैत १३ गतेबाट टेङ्ग्रा करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै खोला सफाइ अभियानसँगै सीमा क्षेत्रभित्रका अवैध संरचना हटाउने अभियान चलाएको थियो । बर्सेनि आउने बाढीबाट इटहरीमा नोक्सानी हुन नदिन टेङ्ग्रा करिडोर योजनासँगै खोला सफाइ अभियान चलाइएको थियो ।
खोलाको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने क्रममा निजी जग्गाका संरचना हटाएको भन्दै इटहरीका केही घरघनीहरूले उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले तत्काललाई सफाइ अभियान रोक्न र सक्कल नक्सासँगै श्रेस्ता झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीधराकुमारी पुडासैनी र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । टेङ्ग्रा करिडोर अन्तर्गत खोला सफाइ रोक्न माग गर्दै हेमन्तकुमार कट्टेल, प्रेमप्रसाद रिजालसहित १८ जनाले एक साताअघि उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । खोला सफाइको नाममा व्यक्तिगत जग्गामा बनेका संरचनाहरूमाथि उपमहानगरले डोजर चलाएपछि केही घरधनीहरू रुष्ट बन्दै न्यायालय जाने चेतावनी दिएका थिए । इटहरी बजारको बीच भागबाट घुमेर बग्ने खोलालाई रामकुमार सुब्बा प्रधानपञ्च भएको बेला जग्गा सट्टाभर्ना गरी सिधा बनाइएको थियो ।
अदालतले तत्काललाई खोलामा कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्न र खोलाको साबिक र हालको श्रेस्ता झिकाउन आदेश गर्नुका साथै वैशाख ३१ गते पेशीसमेत तोकेको छ । गत चैत १३ गतेबाट सञ्चालन भएको खोला सफाइ अभियान अन्तिम समयमा आएर अदालतले रोक लगाएपछि करिडोर निर्माण अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । इटहरी–२ को तालतलैया सिरानबाट सुरु भएको अभियान १ महिना १२ दिन पुग्दा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अभियानका संयोजक तथा वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरीले बताए । हालसम्म अभियानको क्रममा ५७ वटा अवैध संरचना हटाइएको पनि उनले जानकारी दिए । अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै तत्काललाई खोलाभित्र कुनै गतिविधि नगरेको र फैसलाको पर्खाइमा रहेको पनि उनले बताए ।
अब खेतीखेलाको पालो
टेङ्ग्रा खोला सफाइ अभियानमा अदालतले ‘ब्रेक’ लगाएपछि उपमहानगरले खेतीखोलालाई निशाना बनाएको छ । मङ्गलबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खेती खोलाको सीमाभित्र पर्ने अवैध संरचना ३५ दिनभित्र हटाइसक्न सम्बन्धित घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । एक महिनाअगाडि नै इटहरी उपमहानगरपालिकाले खोला–पैनी मिचेर बनाएको भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरिसकेको भन्दै यो काम अब नरोकिने उपमहानगरले जनाएको छ ।
३५ दिनभित्र खोला तथा पैनी मिचेर बनेका अनधिकृत भवन संरचना आफैले हटाउन अनुरोध गर्दै नहटाए उपमहानगरले बल प्रयोग गरी हटाउने जारी सूचनामा उल्लेख गरेको छ । साथै भत्काउँदा हुने क्षति र लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत घरधनी आफैले बेहोर्नु पर्ने जारी सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
