राज्यले आर्थिक मेरूदण्डका आधारमध्ये एक मानेको सहकारी क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त छ । सहकारीमा जताततै बदमासीका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारी संस्थामा खाई नखाई पैसा जम्मा गरेका बचतकर्ताहरु बचत फिर्ता नभएपछि सडकमा उत्रिन बाध्य छन् । सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको रकम बचत गराउने नाममा ठगी गर्नेहरुको जमात बढिरहेको छ । देशैभर सहकारीमा अपचलन र ठगीका घटना बढिरहँदा झापा र मोरङका सहकारीमा भने चोरी र लुटपाटका घटना लगातार भइरहेका छन् ।
विगत नौ महिनाको मोरङका १२ वटा सहकारीबाट ४० लाखभन्दा बढी रकम चोरी र लुटपाट जिल्ला सहकारी सङ्घ मोरङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । झापामा मात्रै १३ वटा सहकारीबाट ३० लाख १६ हजार रूपैयाँ लुटेको झापा प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट ६ जना समूहले झापा र मोरङमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा २४ सहकारी लुटपाट गरेको पाइएको थियो । हालसम्म २४ सहकारीबाट झण्डै आधा करोड रूपैयाँ लुटपाट भएको प्रहरीको अनुमान छ । सहकारीमा चोरी डकैतीका घटना बढ्न थालेपछि सहकारी सञ्चालकहरुले शान्ति सुरक्षाको माग गरेका छन् । सहकारीमा चोरी, तोडफोड, कर्मचारीमाथि आक्रमणजस्ता आपराधिक गतिविधिहरु बढेको भन्दै शान्ति सुरक्षा कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पीडितहरुले ज्ञापन–पत्रसमेत बुझाएका छन् ।
यसरी लगातार एकपछि अर्को सहकारीमा चोरी र लुटपाट हुनुले सहकारीहरुको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको हो वा नियतवस यस्ता घटना भइरहेका छन् ? भन्ने बारेमा गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । सहकारीमा अपचलन र ठगीपछि चोरी लुटपाटका घटना बढ्दा बचतकर्ताहरु पीडित बनिरहेका छन् भने सहकारी सञ्चालकहरु पनि समस्यामा परेका देखिन्छन् । केही घटनामा प्रहरीले अभियुक्तहरु पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए पनि धेरै घटनामा दोषीहरु उम्किरहेका छन् । आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । सानो सानो रकम बचत गरेर सानातिना व्यवसाय गर्ने र जीविकोपार्जन गर्ने समुदायका लागि यस्ता घटनाले निराश बनाउँछन् । त्यसैले प्रहरी प्रशासन र सरकारले नागरिकको धन सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । कानूनीरुपमा आम नागरिकको ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यले गर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा यस्तो असुरक्षाको वातावरण बन्नुले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढ्दैन बरु घट्छ । त्यसैले सहकारीहरु किन असुरक्षित भइरहेका छन् ? भन्ने विषयमा सरकार र जिम्मेवार सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु जरूरी छ ।
