सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर प्रभावितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४ सय केभी हाइटेन्सन विद्युत्लाइन विस्तार गर्दा यस्तो प्रक्रिया पालना नगरी सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई अन्याय गरेको भन्दै सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–८ का बासिन्दा आन्दोलित बनिरहेका छन् । आफ्नै घरबारीबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले हाइटेन्सन लाइन विस्तार गरिँदा आफूहरु खतरामा परेको भन्दै उनीहरुले आवाज उठाउन थालेको एक दशक भए पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । नागरिकका असन्तुष्टि र समस्यालाई सुनुवाइ गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो ।
पीडितहरुले आफ्ना समस्या जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेर राखिसके पनि सबैतिरबाट बेवास्ता हुँदा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पीडितहरुले बताइरहेका छन् । सबैतिरबाट निराशा मात्र पाएका उनीहरुले सरकारविरूद्ध नै कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरु ‘हेटौंडा– ढल्केबर–दुहबी ४ सय केभी हाइटेन्सन पीडित सङ्घर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलन अझै चर्काउने पक्षमा देखिएका छन् ।
हरेक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने हक छ । संविधानले नै नागरिकलाई सम्पत्तिको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले समेत बेवास्ता गरेको आन्दोलनरत पीडित पक्षको गुनासो छ । घरघरसम्म पहुँच भएको स्थानीय सरकारले समस्या के हो ? राम्रो अध्ययन गरेर समाधानको पहल गर्नुपर्छ । गाउँभित्रैबाट हाइटेन्सन लाइन विस्तार गरिँदा खेतीपाती र मानव स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भइरहँदा राज्यका निकायले बेवास्ता गर्नु गलत हो । नागरिकका समस्याको सुनुवाइ हुनु जरूरी छ ।
पीडितहरुको भनाइमा हाइटेन्सन लाइनका कारण ३ सय घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्था आएको छ । राज्यले विकासका आयोजना सञ्चालन गर्दा नागरिकको नाममा रहेका जग्गा जमिन पनि अधिग्रहण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ तर, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था लागू गर्दा आम नागरिकलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी, स्थानीयसँगको छलफलबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।
नागरिकलाई पीडित बनाएर गरिएको विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन । नागरिकसँग सहकार्य गरेर मात्र सरकारले यस्ता आयोजना विवादरहित र सफल बनाउन सक्छ । स्थानीय, प्रदेश होस् या सङ्घीय सरकार सबैले नागरिकका पीडा सुन्नुपर्छ र नागरिकमाथि अन्याय हुन दिनु हुँदैन । नागरिकले न्याय पाउनु पर्छ ।
