विजयपुर । सरकारी कार्यालयका भवनहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा फरक क्षमताका व्यक्तिहरूले सास्ती पाउने गरेका छन् । भवन अपाङ्गमैत्री नहुँदा फरक क्षमताका व्यक्तिले कार्यालय प्रमुखहरू भेट्नसमेत नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
धरान–११ मङ्गलबारेका मिलन लिम्बू नौ वर्षअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते भए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लिम्बू उपचार गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धामी झाँक्रीमा गएँ । आर्थिक अवस्थाले गर्दा उपचार गर्न सकिएन ।’
धामी झाँक्री लगाएका लिम्बूको खुट्टा चल्न छाडे । अहिले उनी ह्वीलचियरको सहारामा हिँड्डुल गर्छन् । उनी ह्वीलचियरको नाप दिनका लागि २०८१ जेठ १ मा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए । उनका अनुसार यसअघि उनी नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेट्न धेरै पटक आएका थिए । ह्वीलचियर पाए पनि उनी धेरै खुसी छैनन् । उनी ह्वीलचियर पाए पनि अपाङ्गमैत्री कार्यालय नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनी नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षसम्म ह्वीलचियर जाने बाटो नभएकाले पुग्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेयर, उपमेयरको कार्यकक्षमा ह्वीलचियर जाँदैन । माथिल्लो तलामा जान अर्काको सहारा चाहिन्छ ।’
उनी तल्लो तलामा आएर मेयर तथा उपमेयरलाई भेट्न नपाई फर्कनु परेको अनुभव सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माथि जान नसक्दा भेट्न पाइँदैन । तल आएर धेरै पटक पर्खिएर बसेँ । उहाँ (मेयर, उपमेयर) लाई बोलाउँदा आउनुहुन्न । फुर्सद नभएर होला । धेरै पटक त्यसै फर्किएको छु ।’ घाइते भएपछि उनकी श्रीमतीले अर्कैसँग विवाह गरिन् । विवाहपश्चात् डिभोर्स गरिन् । उनका दुई छोराछोरी छन् । छोरा कक्षा सात र छोरी कक्षा तीनमा पब्लिक हाई स्कुलमा अध्ययन गर्छन् । पब्लिक हाई स्कुलमा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा समस्या हुने गरेको लिम्बूको भनाइ छ ।
खोटाङ जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका बोपुङका ३० वर्षीय धनराज राई ह्वीलचियरको नाप दिन नगर कार्यालयमा आएका थिए । उनी हाल १८ महिनादेखि छाताचोक स्थित पुनस्र्थापना गृहमा बस्दै आएका छन् । उनी २०७२ सालमा पैसा कमाएर परिवारलाई खुसी दिने अभिलाषा बोकेर भारतको मेघालय गए । उनी कोइला काट्ने काम गर्थे । कोइला काट्ने क्रममा एक दिन माथिबाट ढुङ्गा झरेर उनको ढाड भाँचियो । त्यसपश्चात् पैसा कमाएर परिवारलाई खुसी दिने सपना त्यहीँ सकियो । त्यसपश्चात् उनी शारीरिकरूपमा अशक्त भएर घर (नेपाल) फर्किए । उनी भन्छन्, ‘उपचार गर्न पाएको भए केही त हुन्थ्यो होला तर, आर्थिक अभावले उपचार पाउन सकिएन ।’
उनी बस्दाबस्दा घाउ भएको बताउँदै भन्छन्, ‘घाउको पनि उपचार गर्न सकिरहेको छैन ।’ उपचारका लागि सहयोग माग्न मेयर, उपमेयरको कार्यकक्षसम्म पुग्नै नसकेको उनी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कहिल्यै माथिल्लो तलामा जान सकिँदैन । चाहेको व्यक्तिलाई भेट्नै सकिँदैन । आफ्ना समस्या राख्न पाए केही सहयोग हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ । ह्वीलचियर जाने ठाउँ नहुँदा पुग्नै सकिँदैन ।’
उनीहरू ह्वीलचियरको साहरामा बाँचेकाहरूका केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । धरान उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्कमा मात्र १ सय १४ जना ह्वीलचियर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको त्रिपक्षीय कार्यक्रममा उनीहरूलाई ह्वीलचियरलगायतका सामग्री प्रदान गरिँदै आएको छ । एलकेन, वाकरलगायतका २ सय ४९ जनालाई विभिन्न सामग्री तथा भत्ता पनि प्रदान गरिएको छ । यी उपमहानगरमा तथ्याङ्कमा भएका व्यक्तिमात्रै हुन् । अन्य पनि धेरै विशेष परिस्थितिका व्यक्तिहरू छन् ।
धरानमा मात्र होइन, प्रायः धेरै सरकारी कार्यालय नै अपाङ्गमैत्री छैनन् । अपाङ्गमैत्री भवन नहुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले थप सास्ती पाउने गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत भूवन राई अपाङ्गमैत्री भवन नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछिन् । ‘कहीँ पनि अपाङ्गमैत्री भवन छैनन् । कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रमुख भेट्न सक्दैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘माथिल्लो तला चढ्न नसक्नेलाई मध्यस्थता गर्दिन्छौँ । मेयर, उपमेयर भेट्न चाहनेलाई बोलाइदिन्छौँ । उहाँहरूले समस्या सुन्दिनुहुन्छ ।’ उनी शौचालय अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गरिरहेको बताउँछिन् ।
पुनःस्थापना गृह धरानका सञ्चालक भीम राई फरक क्षमता भएकाको राज्यका निकायमा पहुँच नपुग्दा राज्यले आफ्नै नीति पनि कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुराना संरचना त छैनन्, नयाँ बनाउँदै गरेका संरचना पनि अपाङ्गमैत्री बनाएनन् ।’ बरु निजी क्षेत्रले अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउन थालेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयले आफ्नै नीति कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्की अपाङ्गमैत्री कार्यालय भवन हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान पनि विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा निर्माण भएकाले सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री हुनु अनिवार्य शर्त हो ।’ फरक क्षमताका व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘उनीहरूलाई विशिष्टीकृत सेवा दिनुपर्छ । फरक क्षमता भएका नागरिकलाई सेवा दिनु राज्यको मूल कर्तव्य हो ।’
स्थानीय सरकारका कार्यालय भवन तथा सरकारी निकायका कुनै पनि भवन अपाङ्गतामैत्री भएको पाइँदैन । अहिले निर्माण भइरहेका भवन पनि अपाङ्गमत्री छैनन् । फरक क्षमता भएका अर्थात् ह्वीलचियरका सहारामा हिँड्ने व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक नै भएकाले राज्यले अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।
