देशमा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरु दिनानु दिन मौलाइरहेका छन् तर, सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरु अस्तव्यत बनिरहेका छन् । यसो हुनुमा सरकारकै लापरबाही र ढिलासुस्ती पनि प्रमुख कारण देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा अस्पतालमा आएका उपकरणमध्ये १४ प्रतिशत जडान नै नगरिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले लाइफलाइन इन्टरप्राइजेजसँगको सहकार्यमा गरेको ‘नेपालका सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थामा बायोमेडिकल उपकरणको सर्वेक्षण’ सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दुई हजार छ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण अझै जडान गरिएको छैन । भएका उपकरणसमेत जडान नगरी राखिएका अस्पताल देशभरमा ११ वटा छन् । यो लापरबाहीले अन्ततः निजी अस्पताललाई फाइदा र सरकारी अस्पताललाई घाटा भइरहेको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार देशका वागमती, कोशी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ अस्पतालमा गरिएको सर्वेक्षणमा एक हजार आठ सय २३ उपकरण बिग्रेका छन् । गत कात्तिकदेखि चैतसम्ममा ती अस्पतालमा १९ हजार एक सय ७४ उपकरणको अवस्थाका बारेमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा एक हजार ७४ उपकरण राम्रा रहे पनि प्रयोगमा नआएको देखिएको पाइएको छ । ती अस्पतालहरुमा सिटीस्क्यान मेसिन बिग्रेर थन्किएका छन् । वीर अस्पताल, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल र कोशी अस्पतालमा रहेका सिटीस्क्यान मेसिन बिग्रिए पनि बनाइएका छैनन् । सरकारी अस्पतालहरुमा भएका मेसिनहरु जानीजानी बिगार्ने गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपकरण मर्मत नगरी थन्क्याउँदा बिरामीहरु निजी स्वास्थ्यसंस्थामा जान बाध्य हुन्छन् । बिरामी निजी अस्पतालमा पठाएबापत कमिसनको खेल हुने गर्छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।
राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी नलिएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारीको चङ्गुलमा फसिरहने निश्चित छ । स्वास्थ्यलाई सेवाभन्दा नाफामूलक व्यापार बनाइँदा आम नागरिकको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । भएका सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नदिएर बिरामीलाई निजीमा जान प्रोत्साहन गर्ने अनि आफू कमिसनमा रमाउने प्रवृत्ति स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी, चिकित्सकदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बस्ने मन्त्रीहरुमा समेत देखिन्छ । कमिसनको खेल नरोकिएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्तव्यस्तता रोकिँदैन । यसरी भएका उपकरणसमेत जडान नगरी राख्ने, बिग्रिएका मेसिन मर्मत नगर्ने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक छ । सरकारले यस्तो धन्दामा सक्रिय कर्मचारी, चिकित्सक वा अरु जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य उपकरणमा हुने कमिसनको खेल अन्त्य हुन जरूरी छ ।
