स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् धेरै स्थानीय तहहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले सपथ ग्रहण गरेका थिए । सपथ ग्रहणपश्चात् वा पूर्व नै पनि जनतालाई अनेकन आश्वासन देखाएका छन् । सपथपूर्व भने आआफ्नो पार्टीबाट वा छुट्टै रुपमा घोषणा–पत्रहरु सार्वजनिक गरी विभिन्न काम गर्ने फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तै सपथ ग्रहणपश्चात् पनि घोषणा–पत्रमा भएका वाचा तथा प्रतिबद्धतालाई पूरा गरी लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने भनी कसम खाएका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई ‘स्वर्ग’ बनाउँछु भन्ने खालको वाचा गरेका थिए । तर, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हेर्ने भने केहीबाहेक ‘माखो’ पनि मारेको स्थिति छैन । उल्टो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । आफैले गरेका वाचा तथा कसमलाई हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । त्यस विषयलाई झक्झकाउँदै आएका मिडियाहरुमाथि कुनै न कुनै रुपले प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दै आएका छन् । आर्थिक, नैतिक, भौतिक हिसाबबाट मात्रै हैन, बेला–बेलामा मिडियाका सही कार्यमा पनि ‘पित पत्रकारिता’ भन्दै जबर्जस्त गलत सावित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
कोशी प्रदेशका १ सय ३७ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेको इटहरी र धरानलाई हेर्ने हो भने यो दुई वर्ष स्टन्टबाजमै सीमित बनेको छ । इटहरीका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको आफ्नै सचिवालयले सार्वजनिक गरेको २८ वटा बुँदाअनुरुप पनि काम भएको देखिँदैन । धेरैले उनलाई स्टन्टबाजीकै रुपमा बुझेका छन् । यता धरानको अवस्था झनै विकराल छ । पानी आन्दोलनबाट नगरप्रमुख बन्न पुगका हर्कराज राईले पानी खुवाउन त सकेका छैनन् नै श्रमअभियानका नाममा गतिलो स्टन्ट चाहिँ गरिरहेकै छन् । योजनाविनै नगरप्रमुख बनेका कारणले गर्दा पनि उनीसँग यथेष्ट ज्ञान थिएन भन्ने अहिले प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । अर्कोतिर वडाका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि उनको तालमेल मिलिरहेको छैन । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पनि एकलौटी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । इटहरीको भन्दा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति धरानमा धेरै हाबी छ । तर, इटहरीको अवस्था पनि सोचेजति छैन । आफ्नो दल त्यसमा पनि गुट निकटलाई मात्रै साथ दिने प्रवृत्ति त्यहाँ पनि हाबी नै छ । नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको दोहोरी बेला–बेलामा चलिरहन्छ । पत्रकारहरुलाई सूचना नदिएको भन्ने जनगुनासो पनि व्यापक नै छ । यस्ता तमाम विषयमा नगरप्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारपछि स्थानीय सरकारले धेरै कामहरु गर्न सक्ने अवस्था छ । किनकि स्थानीय साधनस्रोतको उपभोगदेखि लिएर रैथाने ज्ञानहरुलाई पनि भरपूर प्रयोग गर्न सक्छ । तर, धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सोचेअनुरुपको काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण चाहिँ योजनाविहीन कार्यको दृष्टान्त हो । जितेपछि यो यो गर्ने भन्ने गुरूयोजना नहुँदाको परिणाम अहिले स्थानीय तहमा भोग्नु परिरहेको छ । स्थानीय साधनस्रोतलाई परिचालन गर्न सकेको अवस्था छैन । राजनीतिक द्वन्द्वकै चपेटामा रहेको छ । प्रमुख एउटा दलबाट, उपप्रमुख अर्को दलबाट हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणदेखि लिएर धेरैमा परिरहेको छ । आफ्नो गाउँलाई आफै बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउनेतिर लाग्नेहरुको कमी देखिन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहहरुले सोचेअनुरुपको काम गर्न सकेका छैनन् । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, विकास पूर्वाधार, जलविद्युत्, खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसालगायतमा भनेजति लगानी हुन सकेको छैन । भएको लगानीमा पनि राजनीतिक चलखेलले समस्या निम्तिरहेको छ । यस्ता तमाम समस्याको हल गर्न एउटै उपाय भनेको गुरूयोजनासहितको काम हो । त्यसतर्फ न त राजनीतिक दलहरु सक्रिय छन्, न त नागरिक समाजहरु नै । यी राजनीतिक दलहरुलाई दबाव दिने प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनु पर्ने मिडिया, पत्रकारहरु पनि कुनै न कुनै दलसँग निकट छन् । यो हुनु चाहिँ विडम्बना हो । यसतर्फ सबैले सचेत गराउनै पर्छ ।
