हरेक वर्ष बेरूजुको तह बढेको बढ्यै छ । विशेषगरी सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्थाहरुमा नै बेरूजु भएको अवस्था छ । यो राम्रो सङ्केत होइन । सरकारी कार्यालयअन्तर्गत पनि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जुन तहमा बेरूजु बढेको छ । यसले समग्र नेपाली प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको स्थिति छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बेरूजु थपिएको अवस्था छ । बेरूजुको अर्थ कागजात रूजु नभएको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयहरुले गरेको कामको फरफराक नभएको अवस्था नै बेरूजु हो । यसका लागि काम भएको सम्पूर्ण बिलभौचर, कागजातहरु आवश्यक पर्दछन् । साँच्चै बेरूजु हुन्छ कि पारिन्छ । यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् । सरकारी कार्यालयहरुको नियतमाथि नै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि यो तहमा बेरूजु देखिनु देशका लागि गतिलो सङ्केत होइन । यो एक किसिमले भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको विजारोपण मान्न सकिन्छ । नत्र किन र के कति कारणले बिलभौचरहरु समयमा पुग्दैनन् अर्थात् प्रस्तुत गरिँदैन । आम मानिसले यसलाई भ्रष्टाचारकै रुपमा बुझेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा बेरूजुको दर बढ्दै गएको देखाएको छ । यसको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने गलत दिशातिर निर्देश भइरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरूजुको अवस्था छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । यस्तै अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम पनि पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरूजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रूपैयाँ पुगेको अवस्था छ । अद्यावधिक बेरूजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरूजु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरुको अद्यावधिक बेरूजु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख बराबर छ । यी सबै तथ्याङ्कहरुले के देखाउँछ भने सरकारी कार्यालयहरु जसले चुस्तदुरूस्त रुपमा कागजात राख्नुपर्ने हो त्योअनुसार राखेको पाइँदैन । यसो हुनु भनेको हाम्रो सरकारी कार्यालयहरुको काम गर्ने प्रवृत्ति नै गलत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यस्ता बेरूजुहरु आइरहनु भनेको देशका लागि अहितमा छ । यसलाई चाँडै सुधार गर्नेतर्फ राज्यका निकायहरु नलाग्ने हो भने हामी हरेक वर्ष पछाडि पर्दै जानेछौँ । यसै पनि नेपाल धेरै कुरामा पछाडि परेको अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरु धेरै छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने यस्ता बेरूजुको डाटाहरु राखेर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई निवारण गर्नका लागि के कस्ता पहलहरु भइरहेका छन् भन्नेबारेमा अहिलेसम्म आएका छैनन् । किन हरेक वर्ष बेरूजु बढ्दै गइरहेको छ ? यसलाई रोक्न के के गर्नुपर्छ ? के गर्दा चाहिँ यस्ता बेरूजुलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न सकिन्छ ? यावत् प्रश्नको उत्तर नखोज्ने हो भने भोलि यस्ता बेरूजुहरु चाङका चाङ थपिँदै जानेछन् । यसको समस्याको समाधान कहिल्यै हुँदैन । यसतर्फ राज्यको अन्य निकाय अर्थात् जसले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो निकायले पहल गरिहाल्नुपर्छ । बेरूजुका समस्या आगामी दिनमा आउन नदिनका लागि राज्य कठोर भएर लाग्नुपर्छ ।
