आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । कतिपय अर्थविज्ञहरूले बजेटको आकारलाई लिएर व्यावहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यतिबेला बजेटका विषयमा मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्नो किसिमका धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । यसपटक वास्तविक बजेट ल्याउनुपर्ने भनेर एक प्रकारको दबाव सिर्जना गरिएको थियो । तर, उक्त दबावका बावजुद पनि केही महत्तवाकाङ्क्षी बजेट आएको छ । अझ कोशी प्रदेशका अर्थविज्ञ तथा उद्योगी व्यवसायीहरू यो बजेटप्रति सन्तुष्ट बनेका छैनन् । कोशी प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । विराटगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै अर्थविज्ञ, अर्थसम्बन्धी जानकार, उद्योगी व्यवसायीहरूले कोशी प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको दाबी गरेको अवस्था छ । बजेटले सबैकुरालाई सम्बोधन गर्न नसक्ला तर, सातवटै प्रदेशलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो समावेशी बजेटको चरित्र हुँदै होइन ।

बजेटलाई समावेशी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । विराटनगरका अर्थशास्त्री वेदराज आचार्यले कोशी प्रदेशका लागि आउनुपर्ने विषय बजेटमा धेरै नआएको प्रतिक्रिया दिए । विराटनगरमा क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगर जुटमिल्सको कुरा मात्रै समावेश भएको अवस्था छ । अझ सुनसरीको दुई उपमहानगरमा पनि सोचेअनुरूपको बजेट आएको अवस्था छैन । अर्कोतिर आर्थिक स्रोतको दबाव व्यापक रहेको अवस्थामा यस किसिमको बजेटले थप दबाव सिर्जना गर्ने अवस्था आएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयन तहमा निकै समस्या हुने देखिएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि असाध्यै ठूलो दबाव पर्ने देखिएको छ । किनकि चालु आर्थिक वर्षमा पनि ८८ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षको राजस्व अवस्था के हुने भन्ने निचोडमा पुगिहाल्न सकिने अवस्था छैन । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको अवस्था हेर्दा पनि हाम्रो काम गर्ने परिपाटी कस्तो छ भन्ने छनक दिन्छ । यसकारण पनि राजस्वमाथि तीव्र दबाव भएको अवस्थामा यो आकारको बजेटको औचित्य देखिँदैन । केही राम्रा कार्यक्रमहरू आएका छन् भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अनेकन् समस्याहरू देखिन सक्छ ।

हालको बजेटमा कृषि दशक घोषणा गरेको अवस्था छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ साँच्चै दयनीय छ । कृषियोग्य जमिन हरेक वर्ष चक्लाबन्दी भएको अवस्था छ । भएका जमिनहरू बाँझिएका छन् । सहरीकरण तीव्र हुँदा खेतीयोग्य जमिनहरू नै पनि खण्डीकरण भएका छन् । यसले पनि कृषि दशक घोषणालाई दबावमा पार्ने देखिन्छ । एकातिर सरकार कृषि दशक घोषणा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भएका जमिनलाई खण्डीकरण गर्न दिने नीति अख्तियार गरेको अवस्था छ । यी द्वैध चरित्रले पनि कृषि दशकमाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था छ । पुँजीलाई पुनर्उत्पादन गर्ने विषयमा त्यति धेरै बजेटले सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । यस पटकको बजेटमा पनि कतिपय अवस्थामा भावनात्मक कुराहरू आएका छन् । जनकपुरलाई विवाह हब, लुम्बिनीलाई बर्थ हब जस्ता घोषणा यसको उदाहरण हुन् । अर्कोतिर सरकारले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्याउने अनुमान गरेको छ तर, विश्व बैङ्कलगायतले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिने बताइरहेको छ । यस्ता विषयहरू पनि सरकारले सोचेको देखिएको छैन । विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीका विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । एकातिर वास्तविक बजेट ल्याउनुपर्ने भनी दबाव दिइरहेको अवस्थामा यस्ता विषय आउनु भनेको सोचनीय हो । त्यसकारण सरकारले बजेट ल्याउँदा वास्तविक बजेट ल्याउने र आकार पनि सीमित बनाउन जरुरी छ ।