धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कटौती गरेको हेल्थकार्ड सुविधालाई निरन्तरता गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सरसफाइ र सुरक्षा श्रमिकहरूले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्ट सम्बद्ध नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन र नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियनले सोमबार प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिष्ट्रार सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला, निर्देशक जगतनारायण प्रसाद र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सञ्जीव शर्मालाई तीनबुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो । हेल्थकार्डसहित गत साउनदेखि वृद्धि भएको न्यूनतम् पारिश्रमिक तत्काल पाउनु पर्ने र बाँकी रहेको पुरानो तलब उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जानकारी दिए । उनले प्रतिष्ठान स्थापनाकालदेखि सेवा गर्दै आइरहेका श्रमिकहरूलाई प्रतिष्ठानले सेवासुविधाहरू कटौती गरेर विभेद गरेको बताए ।
श्रमिकहरूको अधिकारका लागि जिफन्टले पटक पटकको आन्दोलन र सबैको सहयोगमा प्राप्त भएको हेल्थकार्डलगायतका उपलब्धिहरू क्रमशः खोसिँदै गइरहेकाले श्रमिकहरूको समस्याको सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गरिने चेतावनी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसमक्ष राखेका थिए । वर्षौंदेखि श्रमिकहरूले उपयोग गर्दै आइरहेको हेल्थकार्ड गत साउन १ गतेदेखि बन्द गरिएको छ । त्यस्तै गत साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी न्यूनतम् पारिश्रमिकमा सरकारले वृद्धि गरेको २ हजार तीन सय तलब उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानमा केटिएम सेक्युरिटी कम्पनीले ठेक्का सम्झौतामा काम गरेको समयमा मजदुरहरूले पाउनुपर्ने १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ तलबलगायतका शीर्षकको रकम श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउन श्रम अदालतले फैसला गरेको करिब चार वर्ष हुनै लाग्दा मजदुरहरूले पैसा नपाएकोले केटिएम सेक्युरिटी कम्पनीलाई प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममध्येबाट कट्टा गरी पैसा उपलब्ध गराइनु पर्ने ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।
उपकुलपति डा. गिरीले आफू उपकुलपति हुनुअघिका विषय भएकाले आफूलाई श्रमिकहरूको सेवा सुविधाहरू कटौती गरिएको बारेमा जानकारी नभएकाले अब यस विषयमा निर्णय गर्ने बताए । उपकुलपति गिरीले सबै कर्मचारीहरूलाई बिमाको दायरामा लाने प्रतिष्ठानको योजना रहेको उनले जनाए । ‘केटीएम सेक्युरिटीका प्रमुखलाई हामीले पटक–पटक बोलाएका छौँ, आउनुभएको छैन अब श्रम अदालतको फैसला र कानूनी क्षेत्राधिकार र परामर्श गरेर मजदुरको पैसा रोक्दैनौं र वृद्धि भएको तलब मजदुरहरूले पाउने व्यवस्था पनि तत्काल गर्छौं’–उपकुलपति गिरीले भने ।
ज्ञापन–पत्र बुझाउँदा जिफन्टका नेता भीमज्वाला राईसहित सफाइ कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यामकला मग्राती, धरान नगर अध्यक्ष गणेश योङ्हाङ, जिफन्ट धरान नगर अध्यक्ष शमशेर बर्देवालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
