विजयपुर । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माण सम्पन्न नै नभई सेटिङमा करोडौंको ‘भेन्टिलेटर’ खरिद गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले मातृ शिशु भवनमा राख्ने ‘भेन्टिलेटर’ खरिदमा चरम् अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ मा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठान उपकुलपति डा. गिरीसहित पदाधिकारीको मिलेमतोमा मेसिन राख्ने भवन निर्माण सम्पन्न नभई ‘भेन्टिलेटर’ आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले निर्माणाधीन मातृशिशु भवनमा आइसियू सेटअपको लागि खरिद गरिएको ‘हाई इन्ड भेन्टिलेटर’ मा चरम् अनियमितता गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा नेपाल सरकारले १० करोड रुपैयाँ ‘भेन्टिलेटर’ खरिदका लागि प्रदान गरेको थियो । उपकुलपति डा. गिरीले आपूर्तिकर्तासँग २०७९ असार २७ गते ८ करोड ८० लाख ४० हजार लागत अनुमान स्वीकृति गरी बोलपत्र गरेका थिए । बोलपत्र दुई वटा फर्मले मात्र पेश गरेका थिए ।
दुइटै कम्पनीले लागत अनुमानको तुलनामा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र कममा बोलपत्र पेश गरेका थिए । उपकुलपति डा. गिरी, निर्देशक जगतनारायण प्रसाद, लेखाप्रमुख मोहन राई, खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार, मूल्याङ्कन समिति संयोजक डा. प्रमेन्द्र गुप्ता, मेडिकल स्टोरका सञ्जीव कर्ण र इल्क्ट्रोमेड शाखा प्रमुख राहुल मिश्रलगायतको मिलेमतोमा २० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरिएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘दुई बोलपत्र पेश भएको दुवै बोलपत्रदाताको सञ्चालक एकै व्यक्ति रहेको र एकै व्यक्तिले दुई वटा फर्मको प्रतिनिधित्व गरेको’ उल्लेख गरेको छ । सन्दीप राउतको एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रा.लि.ले ठेक्का पारेको थियो भने अर्को कम्पनी पनि उनैको देखिँदासमेत बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले छानबिन नगरी खरिदका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६(६) मा कुनै बोलपत्र आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो बोलपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । तर, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले मिलेमतो भए÷नभएको छानबिन नगरी लागत अनुमानको तुलनामा ०.८४ प्रतिशत घटीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको र त्यसकै आधारमा बोलपत्र स्वीकृति गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७९ भदौ २८ गते आठ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा ‘भेन्टिलेटर’ खरिदका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेका थिए । प्रतिष्ठानको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ शाखाले ‘स्पेसिफिकेसन’ बमोजिमकै सामान आपूर्ति भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसबेलासम्म भवन भने निर्माण सम्पन्न भएको थिएन । हाल पनि निर्माणकै चरणमा छ ।
आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौताको विशेष शर्तमा आपूर्तिकर्तालाई पेश्की नदिइने र प्राविधिकबाट गुणस्तरीय सामान प्राप्त भई सामान जडान नभएका कारण ४० प्रतिशत बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी लिई ९० प्रतिशत पेश्की भुक्तानी दिने उपकुलपति डा. गिरीले निर्णय गरेका थिए । त्यसपश्चात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले जारी गरेको २०८० मङ्सिर १९ गतेसम्म म्याद भएको तीन करोड ९४ लाख ६० हजार बैङ्क जमानत लिई २०७९ मङ्सिर १५ गते नै उपकुलपति डा. गिरीले आठ करोड ४० लाख पेश्की भुक्तानी दिएका थिए ।
नेमप्लेट र पत्रमा प्राध्यापक लेखेर नपाएको ओहदा आफै लिएको आरोपमा पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ माघ ९ गते गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएपछि तत्काल डा. गिरी निलम्बनमा परेका थिए । २०८० फागुन १५ मा सफाइ पाएका छन् । तर, उनले आफू निलम्बनमा पर्नुअघि नै आर्थिक लाभका लागि सेटिङमा बोलपत्र गरी फर्जी प्रमाण–पत्र भएका फर्मलाई करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बजेट दिँदा पनि एमआरआई खरिद गरिएन
प्रतिष्ठानमा उपचारमा आउने बिरामी एमआरआई गर्न धरानबाहिर जान बाध्य छन् । नेपाल सरकारले एमआरआई मेसिन खरिद गर्न प्रतिष्ठानलाई बजेट दिए पनि खरिद नगरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘मेसिन खरिद गर्न मन्त्रालयले विगत वर्षमै ३१ करोड निकासा गरे पनि मेसिन खरिद नगर्दा एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउनु परेको’ भनिएको छ । प्रतिष्ठानले विगतमा खरिद गरेको एमआरआई मेसिन पनि तीन वर्षदेखि चालु अवस्थामा छैन । प्रतिष्ठानको परिवार तथा मातृशिशु कक्ष, उपचार कक्ष भवन साँघुरो भएको, निर्माणाधीन भवन तयार हुन नसकेको प्रतिष्ठानकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अङ्कोलोजी भवन निर्माण गर्न २०७४÷०७५ मा नेपाल सरकारले २१ करोड ६७ लाख निकासा दिए पनि भवन निर्माण नभएको, विगतमा तयार गरेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन हुन नसकेको, प्रतिष्ठानको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकेको लगायतका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
फर्मको प्रमाण–पत्र फर्जी
‘भेन्टिलेटर’ आपूर्ति फर्मले आफ्नो आधिकारिकताको प्रमाण–पत्र नै पेश नगरे पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीकोे सेटिङमा खरिद दिएको पुष्टि गरेको छ ।
महालेखाले गलत विवरणसहित बोलपत्र पेस गर्ने आपूर्तिकर्ता एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रा.लि.का सञ्चालक सन्दीप राउतलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र खरिद सम्झौताबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भेन्टिलेटर खरिदका विषयमा छानबिन गर्न प्रतिष्ठानले २०८० साउन २४ मा डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ‘आपूर्तिकर्ता (एमबिएम सर्जिकल एन्ड डेन्टल हाउस प्रा.लि.का सञ्चालक सन्दीप राउत) ले बोलपत्रसाथ पेस गरेको एजेन्सी प्रमाण–पत्रको आधिकारिकताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीसँग इमेलमार्फत् जानकारी माग गर्दा आपूर्तिकर्ता सन् २०१८ देखि हालसम्मको लागि कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको’ उल्लेख गरेको छ ।
‘आपूर्तिकर्ता फर्मले पेस गरेको आधिकारिकताको पत्र, निजले उपलब्ध गराउने स्पेयर पाटर्स र वारेन्टी/ग्यारेन्टीको प्रमाण–पत्र शङ्कास्पद देखिएको’ भनिएको छ । ‘प्रतिष्ठानले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई एजेन्सी प्रमाण–पत्रको आधिकारिकता पेस गर्न पत्राचार गरेकोमा निजले पेस गर्न सकेको देखिएन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा फर्मले पेस गरेको बैङ्क जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्न रजिष्ट्रार, रेक्टर र उपकुलपतिबाट २०८० भदौ ४ गते निर्णय गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई निजले पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानत ४९ लाख ३२ हजार र पेस्की भुक्तानी जमानत तीन करोड ९४ लाख ६० हजार रूपैयाँ जफत गरी प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारविरूद्ध उच्च अदालत पाटनले २०८० चैत ३० गते २०८० भदौ ४ को निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्न आदेश जारी गरेको छ । महालेखाले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यक्ति, बोलपत्र मूल्याङ्कनको परीक्षण गर्नुपर्ने कागजातहरुको आधिकारिकताको परीक्षण नगर्ने र मिलेमतोको परीक्षण नगर्ने बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी, सामान प्राप्त भएपछि प्याकिङ लिष्टसमेत नहेरी सामान बुझ्ने तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमकै सामान रहेको भनी प्रतिवेदन गर्ने कर्मचारी, सम्झौताअनुसार सामान जडान तथा प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी ४० प्रतिशत जमानत लिई ९० प्रतिशत भुक्तानीको लागि आदेश दिने पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
डा. गिरीसहित तीन पदाधिकारीलाई ६६ लाख पेश्की
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीसहित पदाधिकारीले नियमावली विपरीत प्रयोजनसमेत नखुलाई ६५ लाख ९६ हजार रूपैयाँ पेश्की बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठान नियमावली २०५५ को नियम १४.८ मा प्रतिष्ठानको कामको लागि पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति संस्थालाई पेश्की दिनु परेमा आवश्यक पर्ने रकम मात्र पेश्की दिने, काम सम्पन्न भएको १५ देखि ३५ दिनभित्र फस्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै समयमा पेश्की फस्र्योट नगर्नेलाई उपकुलपतिले सेवा शर्त बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘प्रयोजनसमेत नखुलाई ६५ लाख ९६ हजार फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेकोले ब्याजसमेत गणना गरेर असुल गर्नू’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
