हेटौंडा- ढल्केबर- दुहबी ४०० केभी हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाइनअन्तर्गत बराहक्षेत्र-८ सैनिकका पीडित आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको छ ।
उचित मुआब्जा वा विद्युत लाइनको स्थानान्तरणको माग गर्दै आन्दोलित स्थानीयविरुद्ध आयोजनाले प्रहरी परिचालन गरी बलजफ्ती काम सुरु गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सयौंको सङ्ख्यामा हाइटेन्सन लाइनको पोल वरपर परिचालित प्रहरीले स्थानीयलाई दुर्व्यवहार गरेको स्थानीय भीम याक्खाले बताए । आयोजनास्थलमा सुरक्षाकर्मी खाजासामल लिएरै जनतालाई दमन गरी काम अघि बढाउन खटिएको स्थानी बताउँछन् ।
स्थानीयको विरोधका बावजुद आन्दोलनको कुनै सुनुवाई नगरी प्रहरीको बाक्लो सुरक्षा घेरामा हाइटेन्सन लाइनको काम सुरु भएको पीडित याक्खाले बताए ।
'प्रहरीले हामीलाई धक्कामुक्का गरेको छ, ठेलठालमा प्रहरीको बुटले खुट्टा किचिएको छ, चोटसमेत लागेको छ,' पीडित उषा बस्नेतले भनिन्, 'प्रहरीको ज्यादती भयो, हाम्रो माग सुनुवाई नगरी जबरजस्ती काम भएको छ ।'
आन्दोलनकारीले मेयर र वडाध्यक्षले समेत जनताको मागलाई बेवास्ता गरेको उनीहरुको भनाइ छ । पीडितका अनुसार पहिले ६ लेनको सडक बनाउने नाममा जनतालाई झुक्याएको त्यसपछि केबलकार सञ्चालन गर्ने योजना हो भन्दै झुट बोलेर पोल गाडिएको हो । जनतालाई भ्रम छरेर हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्न लागिएको पीडित टङ्क कार्कीले बताए । उनले आफ्नो १० कट्ठा जमिन हाइटेन्सन लाइनमा परेको बताए ।
'मूल्याङ्कनको २० प्रतिशत मुआब्जा दिने नाउँमा लाइन बिस्तार गरे पनि हामी मार्कामा परेका छौं, पीडित कार्कीले भने,'यस अघिका नगर प्रमुख निलम खनालले जनतालाई खुसी पारेरमात्र काम गर्न अडान लिएका थिए तर अहिलेका नगर प्रमुख रमेश कार्कीले न जनता आन्दोलित हुँदा आउँछन् न उनी जनताको मार्काप्रति नै गम्भीर छन्, यो पक्कै पनि सेटिङमा जनतामारा काम भइरहेको छ ।'
स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकारसम्म पीडित भएको गुनासो लिएर पुग्दासमेत पीडितहरुको माग सुनुवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ । हाइटेन्सन लाइन पीडितले राज्यविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएको बताए । पीडितहरु सङ्घर्षका लागि 'हेटौंडा- ढल्केबर- दुहबी ४०० केभी हाइटेन्सन पीडित संघर्ष समिति' निर्माण गरी आन्दोलित भएका छन् ।
'सरकारले जनतालाई विस्थापित गर्ने गरी जबरजस्ती गरेकाले प्रतिकारमा उत्रन बाध्य भएका छौं,' पीडित बराहक्षेत्र- ८ का नगेन्द्र राईले भने, 'एक दशकदेखि संङ्घर्ष समिति बनाएर सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि राज्यले बलजफ्ती गरिरहेको छ ।'
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयसँग सहमति गर्ने, असर- प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका सामान्य सिद्धान्तसमेत ख्याल नगरी आयोजना र सरकारले जनतामाथि अन्यायको डन्डा चलाएको स्थानीयको आरोप छ ।
'सरकारले छलकपट गरेर नागरिकको सम्पत्ति राख्ने मौलिक हकविरुद्ध गएको छ, राज्यको यो कदम प्रत्युत्पादक हुनेछ,' सङ्घर्ष समितिका सचिव इन्द्रबहादुर लिम्बूले भने, 'जनताको नजिकको सरकार नगरपालिकासमेत जनताको पक्षमा नबोल्नुले जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पूष्टि हुन्छ।'
बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताको मार्का र हाइटेन्सनको सम्भावित प्रकोपबारे निरीक्षणसमेत गर्न नआएको सचिव लिम्बूले आरोप लगाए । स्थानीय सरकार र आयोजनाको छलकपट अब सह्य नहुने पीडितले बताएका छन् । कुनै पनि अवस्थामा बस्तीबाट हाइटेन्सन लानु बस्तीबासीको हितमा नभएको पीडितको ठहर छ ।
'हाम्रा पुर्खाहरुले आर्जेको सम्पत्तिमाथि हाम्रै नियन्त्रण छैन, भोगचलन गरिरहेको नम्बरी जग्गाको बीचौबीच लाइन लगिएको छ, कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो जग्गा-जमिन काम नलाग्ने भएको छ, क्षतिको पूर्वानुमान गर्नु पर्ने हैन र ?' स्थानीय इन्द्रकला सुब्बाले प्रश्न गरिन्, 'विकास होला राम्रो होला भन्ने सोचिएको थियो, तर हाइटेन्सन लाइन बस्तीभित्रबाट पस्यो, यसको विकीरणले कृषि क्षेत्रमा असर गर्दो रहेछ, महिला बालबालिकाको स्वास्थ्यमा यसको नकारात्मक असर हुँदो रहेछ, गर्भ अवस्थामा महिलाका बच्चाहरुलाई असर गर्ने अपाङ्गता हुने समस्या हुने रहेछ, यस्ता दीर्घकालीन समस्या र स्वास्थ्यमा पार्ने असर जान्दाजान्दै राज्य कसरी मौन रहन सक्छ?'
आयोजना र स्थानीय सरकारले छलफल नगरी, जानकारी नदिई बलमिच्याइँ गरेको उनको आरोप छ । 'हाइटेन्सन लाइनको विरुद्ध हामी युवा, महिला, बालबालिका आन्दोलित छौं, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी गराउँदा- गराउँदै पनि हाम्रो मागको सुनुवाई भएन,' सुब्बाले भनिन्, 'एक दशकदेखि लगातार आन्दोलित हुँदासमेत राज्य कान नसुन्ने अवस्थामा छ, हाम्रा पुर्खाले प्राप्ति गरेको जग्गाबाट विस्थापित गराइँदैछ ।'
३ सय मिटर तल जङ्गलबाट समेत विद्युत लाइन लान सक्ने अवस्था रहको हाइटेन्सन लाइन पीडित बताउँछन् । उनीहरुले बस्ती बाइपास गरी लाइन विस्तार गर्नु पर्ने अन्यथा आफ्नो जायजेथाको मुआब्जा दिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर आयोजना र राज्यले भने सुरक्षाकर्मी राखेर धाकधम्कीपूर्ण रुपमा त्रास देखाएको उनीहरूको आरोप छ । पीडितले त्रासपूर्ण दैनिकी बिताइरहेको बताएका छन् ।
'हाइटेन्सनको टेन्सनले गरीखान सक्ने अवस्था छैन, आठ वर्षमा स्थानीयको माग सुनुवाईमा कुनै चासो देखाइएको छैन,' पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बिक्रम लिम्बूले भने, 'जनतालाई रोजगारी शिक्षाको प्रलोभन देखाए पनि केही ग्यारेन्टी छैन, राज्यले हाम्रो पीडा सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।'
बराहक्षेत्रका नगर प्रमुखसँग समस्या लिएर भेट्न जाँदा स्थानीयसँग कुरा राम्रो गर्ने तर व्यवहार नराम्रो देखिएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । 'हाम्रो चलअचल सम्पत्ति राज्यले लेओस्, हामी यसै बर्बाद भयौं, त्यस्सै बर्बाद भयौं, न्यायका लागि सङ्घर्षको कुनै विकल्प रहेन ।'
अध्यक्ष लिम्बूले हाइटेन्सन लाइनका कारण ३ सय घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्था रहेको बताए ।
राजा महेन्द्रले भूपू सैनिकहरुलाई संगठित गराई बसाएको यो बस्ती सुनसरी जिल्लाको वराहक्षेत्र–८ स्थित सैनिकमा पर्छ । विकासमा पछि परेको बस्तीले हाइटेन्सन विद्युत लाइनका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
बराहक्षेत्र–८ स्थित सैनिक, कालापानी, सालबन्दी, मोरङ लाइन, धनकुटेलाइन, तेह्रथुम लाइनलगायतका बस्ती विकास हुनुपर्नेमा विनाशतर्फ अघि बढेको स्थानीयको चिन्ता छ ।
