विजयपुर । सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका अशोककुमार राईले ‘नेकपा (एमाले) को सरकार रहेका बेला घोषणा भएको धरान–लेउती सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन हुनेवाला छ’ भन्दै २०७९ को सङ्घीय चुनावको समयमा चुनावी भाषण गरेका थिए ।
एमालेसँगको गठबन्धनमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार राईलाई धराने नागरिकले विजयी पनि गराए । चुनावी सभामा राईले धरान–लेउती सुरुङ मार्गको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नै विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्ने बताएका थिए । आ.व. २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा धरान–लेउती सुरुङ मार्ग समेटिएको थियो । धरान–लेउतीसँगै बजेट वक्तव्यमा समेटिएको सिद्धबाबा–दोभान सुरुङ मार्गको काम भने सुरु भइसकेको छ । तर, धरान–लेउती सुरुङ मार्ग आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा पनि समेटिएन । यस्तै धरानको खानेपानी परियोजना पनि बजेटमा कहीँकतै समेटिएन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरान–लेउती मात्रै हैन, सुनसरी जिल्लाभरिलाई समेट्ने गरी कुनै आयोजना परेको देखिएन । सुनसरीको धरानमा पर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि बजेटको सुनिश्चितता छैन । बुद्धिजीवी हरिप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘धरान सधैँ ओझेलमा परेको सहरको रूपमा परिचित छ । हेभी बजेट परेको अवस्था छैन । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक बजेटमा सुनसरीलाई समेटिएन । आधारभूत आवश्यकता खानेपानीका लागि धरानलाई बजेट परेन ।’ उनी थप्छन्, ‘बजेटमा उपेक्षाभाव देखिएको छ, यो नयाँ होइन, परम्पराको निरन्तरता हो ।’ प्रतिनिधि सभामा सुनसरीबाट चर्चित अनुहारहरू पुगेका छन् ।
सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाट जसपाका अशोककुमार राई, क्षेत्र नं. २ बाट एमालेका भीम आचार्य, क्षेत्र नं. ३ एमालेकै भगवती चौधरी र क्षेत्र नं. ४ बाट नेपाली काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । यसमध्ये दुई जना मन्त्रीसमेत बनेका छन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्मा राई शिक्षा मन्त्री थिए भने चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छिन् । एमालेका आचार्य र काङ्ग्रेसका कार्की पनि प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । तर, सङ्घीय सरकारको बजेटमा सुनसरी उपेक्षित हुँदै आएको छ । बुद्धिजीवी दाहाल भन्छन्, ‘यस क्षेत्रका नेताको सरकारमा पहुँच नभएकाले बजेटमा कुनै योजना परेन ।’
अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल सुनसरीका लागि बजेट सुखद् नभएको बताउँदै भन्छन्, ‘औद्योगिक ग्राम, वराहक्षेत्रको गुरु आयोजना तथा बीपी प्रतिष्ठानमा बजेट मौन छ ।’ सुनसरीमात्रै होइन, कोशी प्रदेशमै पनि गौरवका आयोजनामा बजेट छुट्टिएको छैन । कोशी प्रदेशमा उदयपुर र मोरङमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै खोटाङको हलेसी र सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा खानेपानी तथा ढल निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
अन्य करिडोरसँगै संयुक्तरूपमा कोशी करिडोर विस्तार गर्ने भनिएको छ । तर, यी सबै आयोजनामा बजेटको सुनिश्चतता छैन । अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘सुनसरी मात्र होइन, कोशी प्रदेशमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एउटै परेन । चुरे भावरलाई बजेट छुट्टिएन । जोगवनी–किमाथाङ्का सडकलाई बजेट छुट्टिएन ।’ उनी कोशी प्रदेशका सांसद्ले सरकारमा पावर देखाउन नसकेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट थुपारेको बताउँदै डा. शर्मा भन्छन्, ‘कोशी प्रदेश नै पूर्णरूपमा उपेक्षित भएको छ ।’
बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्णः अर्थविज्ञ अग्रवाल
अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्च सहयोगमा निर्भर छ । बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।’ विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने परिस्थिति नभएको बताउँदै अर्थविज्ञ अग्रवाल भन्छन्, ‘विकास बजेट ऋणमा निर्भर छ । विदेशी सहायता पनि सोचेजस्तो आएको छैन ।’ बजेटको प्रस्तावना सकारात्मक नै रहेको बताउँदै भन्छन्, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको छ ।’ बजेटमा राजस्व परिचालनको लक्ष्यलाई नकारात्मकरुपमा हेर्न उचित नहुने बताउँदै अर्थविज्ञ अग्रवाल भन्छन्, ‘व्यावसायिक स्किम ठीकै छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई बजेट छ ।’
पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छः उप–प्राध्यापक
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा कार्यरत अर्थशास्त्र विषयकी उप–प्राध्यापक सीता खतिवडा पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँछिन् । उनी बजेटमा चालु खर्च बढी रहेको बताउँदै भन्छिन्, ‘जबसम्म पुँजीगत खर्च कम हुन्छ, तबसम्म आर्थिक विकास नकारात्मक हुन्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तुलनात्मकरुपमा पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट नबढेको उनको बुझाइ छ । पुँजीगत खर्च आन्तरिक र वाह्य ऋणमा निर्भर रहेको बताउँदै भन्छिन्, ‘बजेट फ्रिज भन्ने सुनिन्छ, त्यो खर्च गर्न नसकेको होइन, स्रोत नभएको हो ।’ बजेटमा मुद्रास्फीति दर घटाउने उद्देश्य भएको बताउँदै भन्छिन्, ‘स्पष्ट आधार छैन ।’ उनका अनुसार राज्यलाई चालु खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएमा अर्थतन्त्र धरासायी बन्छ । उनी भन्छन्, ‘जथाभावी करको दर बढाउँदा महँगी बढ्ने देखिन्छ । नागरिकलाई मार पर्छ ।’ राज्यले उत्पादनमुखी उद्योग सञ्चालन गरेर युवाशक्ति स्वदेशमा नै रोक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै भन्छिन्, ‘सरकारले जबसम्म युवाशक्ति रोक्ने नीति ल्याउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भावना न्यून देख्छु ।’ रूग्ण उद्योग सञ्चालन गरी रोजगार सिर्जना गर्ने भनिए पनि त्यसको पनि स्पष्ट खाका नभएको उनको बुझाइ छ ।
निराशाजनक बजेटः डा. शर्मा
अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्र शर्मा बजेट पूर्णरुपमा निराशाजनक भएको बताउँछन् । उनी बजेट प्रतिगामीरुपमा आएको बताउँदै भन्छन्, ‘सम्पूर्ण सूचकहरु नकारात्मक छन् ।’ उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको क्षेत्रमा बजेट खन्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कृषि दशक मनाउने भनेको छ, कृषिमा गत वर्षभन्दा बजेट घटेको छ ।’ बजेटमा मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने उद्देश्य लिएको बताउँदै भन्छन्, ‘मुद्रास्फीति दर २५ प्रतिशत पुगेको छ । गतवर्ष २७ सय रूपैयाँ पर्ने चामल ३५ सय रूपैयाँ पुगेको छ ।’
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई हतोत्साहित गरी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँदै डा. शर्मा भन्छन्, ‘सामान्य वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।’ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता पनि छैन ।’ बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ र ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड अझै पुग्दैन । अपुग बजेट वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
डा. शर्मा भन्छन्, ‘आर्थिक वृद्धि हुनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । पुँजीगत बजेट नै कम छ ।’ त्यसको असर चक्रीयरुपमा पर्ने उनको बुझाइ छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेटको १८.९४ प्रतिशत मात्र ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुँजीगतमा विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
