कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको रकम बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोडदिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसद बेदुराम भुसालले बीमाको दायरा विस्तार गरी रकमसमेत बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका। बीमाको अनुदान रकम घटाएर भए पनि दायरा बढाइनुपर्ने उनको माग थियो ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषिका ८० प्रतिशत रैथानी बीउ हराइसकेकाले त्यसको खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कृषिको धेरै अनुदान बिचौलियाको हातमा गएकाले त्यसको अनुसन्धान गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । सांसद भगवती न्यौपानेले देशलाई ६२ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ५२ लाख मेट्रिकटनमात्र उत्पादन हुने गरेकाले त्यसलाई बढाउन आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुुपर्ने बताए।
यस्तै सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले माटोको उर्बराशक्ति बिग्रन थालेकाले माटोको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्यएका छन्। कृषिसँग सम्बन्धित निकायले वितरण गरेका धानकै बीउमा बाला नलाग्ने समस्या देखिएकाले त्यसको समाधान गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
सांसद देवेन्द्र दाहालले उत्पादन भएका अनाजको समयमै समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने बताएका छन्। सांसद तुलसाकुमारी दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आलु प्याज आयातमा कर छुट दिएपछि स्वदेशमा हुने उत्पादनले बजार नपाउने समस्या बढेको बताए।
बैठकमा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर रहेको देशमा कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने जति बजेट नदिँदा समस्या भएको बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बन्देज लगाएका बीउ जनकपुरको बोर्डर क्षेत्रमा बिक्री वितरण भइरहेकाले रोक लगाउन उनले माग गरेका छन्।
समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले किसानका बीचमा पुगेर खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ को कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन, २०८० तयार पारिएको जानकारी दिए। प्रतिवेदनका विषयमा कृषिसँगै वन र भूमि सुधार मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि राखेर समितिले छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले हालसम्म १७ लाख हाराहारीमा किसान सूचीकरण भएका जानकारी दिएका छन्। कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्रबाट किसान सूचीकरण भइरहेको उनले सुनाएका छन् । खरालले खाद्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार खाद्य सङ्कटमा परेकाहरूको पनि सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्।
