विजयपुर । वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता नदेखिएकाले सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता फुकुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वैशाख ३१ गते उच्च अदालत विराटनगरका ममता खनाल र केशवप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सहकारी सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता फुकुवा नगर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको हो । वराह सहकारी पीडित मीना बोहोरा र प्रदीप बास्तोलाको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीसहित दर्जनभन्दा बढीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले २०७९ साउन १६ को विभिन्न निकायलाई वराह सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । ‘रोक्का सम्पत्ति र बैङ्क खाता फुकुवा हुँदा बचतकर्ताको मौज्दात रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म रोक्का सम्पत्ति र बैङ्क खाता फुकुवा गर्न सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का पदाधिकारी र कर्मचारीको रोक्का रहेको सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता फुकुवा नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा संस्थाका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जिकिर गरेको र पेश गरेको कागजातसमेत पेश गरेको सन्दर्भमा भनी विपक्षीहरूका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्न गराउन आदेश जारी गरिएको छ ।
२०८० भदौ १७ गते धरान उपमहानगरले रोक्का सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । बैङ्क खाता तथा सम्पत्ति रोक्का फुकुवाका लागि उपमहानगरले सिफारिस गरेपश्चात् भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुनः नगरलाई सहकारीले निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी लिनुपर्ने आशयको पत्राचार गरेको थियो । त्यसपश्चात् नगरले २०८० असोज २६ गते वराह सहकारीको विषयमा धरान उपमहानगरले ग्यारेन्टी लिन नसक्ने र सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी कानून बमोजिम कारबाही गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपश्चात् पनि उपमहानगरले सम्पत्ति तथा बैङ्क खाता खोल्न पहल गर्दै आएपश्चात् वराह पीडितले रिट हालेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता जनकबहादुर पुरीले बहस गरेका थिए । विपक्षीमध्ये वराह सहकारी तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ, धरान उपमहानगरका तर्फबाट अधिवक्ता अवइन्द्र निरौला, जे.के राई (साम्पाङ) र अधिवक्ता रमेश बास्तोलाले बहस गरेका थिए । यस्तै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उप–न्यायाधीवक्ता यादवप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, बचत तथा ऋण सहरकारी केन्द्रीय सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ सुनसरी, बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ इटहरी, सहकारी बैङ्क शाखा कार्यालय, धरान, वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धरान उप–महानगरपालिका, उपमहानगरका विषयगत समिति, प्रमुख अधिकृत तथा आर्थिक विकास महाशाखाविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । अदालतले उनीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
